पेंच प्रकल्प परिसरातील प्रत्येक शेतकऱ्यास विहीर

मध्य प्रदेशात बांधण्यात आलेल्या धरणामुळे पेंच प्रकल्पातील पाणीसाठ्यावर परिणाम झाला आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तेव्हा पाणीसाठा वाढविण्यासाठी १०२० कोटीचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सिंचनासाठी पेंच प्रकल्प परिसरातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना विहीर बांधून देण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्री बावनकुळे : १०२० कोटीचा शासनास प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मध्य प्रदेशात बांधण्यात आलेल्या धरणामुळे पेंच प्रकल्पातील पाणीसाठ्यावर परिणाम झाला आहे. धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तेव्हा पाणीसाठा वाढविण्यासाठी १०२० कोटीचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून सिंचनासाठी पेंच प्रकल्प परिसरातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना विहीर बांधून देण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी विविध योजनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी कर्जमाफी व कर्ज वाटपावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. आतापर्यंत २०० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले असून तालुका स्तरावर शिबिर लावण्यात येत आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास अडथळा निर्माण करणाऱ्या बँकेच्या शाखेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव आरबीआयकडे पाठविण्यात येईल. तसेच त्या बँकेतून शासकीय ठेवीही काढून घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे, लीलाधर वार्डेकर उपस्थित होते.साडेआठ लाख नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभपालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ देण्यात येते. या लाभासाठी शहरी भागात ५० हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी ४४ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. जुन्या निकषामुळे जिल्ह्यात १ लाख ६१ हजार २० कार्डधारक लाभ घेण्यास अपात्र ठरले होते. मात्र आता नवीन निकषामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सव्वा लाख कार्डधारकांना म्हणजेच जवळपास साडेआठ लाख नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळेल. यासाठी त्यांना फक्त हमी व वार्षिक उत्पन्न निकषात असल्याची माहिती द्यायची आहे.एनआयटी बरखास्तीची कारणे न्यायालयास सांगूशहरात एकच विकास संस्था हवी, या मताचे शासन आहे. त्यामुळेच एनआयटी (नागपूर सुधार प्रन्यास) बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एनआयटीकडे असलेल्या योजना आणि मालमत्ता हस्तांतरणाचा प्रश्न आहे. त्याच्या अविकसित क्षेत्राचा विकासाचा मुद्दा आहे. यावर अद्याप तोडगा निघायचा आहे. तो लवकरच निघेल. एनआयटी बरखास्तीबाबतची योग्य बाजू कोर्टात मांडण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.