नागपूर : अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत वार्षिक विवरण न भरणार्‍या व्यापार्‍याला दरदिवशी १00 रुपये प्रमाणे वार्षिक ३६,५00 रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस अन्न प्रशासन विभागाने दिली आहे. या नोटीसामुळे व्यापारी संकटात असून दंडाची तरतूद अनावश्यक असल्याचे व्यापार्‍यांचे मत आहे. कायद्यातील तरतूदींची माहिती अन्न प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनी दुकानदारांना कधीच दिली नाही, असा व्यावसायिकांचा आरोप आहे. त्यामुळेच व्यापार्‍यांना नाहक फटका बसत आहे. कायद्यातील तरतूदींच्या जागृतीसाठी विदर्भातील सर्व व्यापारिक संघटनांची शिखर संघटना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसच्या पदाधिकार्‍यांशी अधिकार्‍यांनी कधीच संपर्क साधला नाही. कारवाईऐवजी नेहमीच वेगळ्याच कामात गर्क असलेले अधिकारी दुकानदारांना दंड भरण्याची धमकी देत आहेत. दंड भरल्यानंतर यावर्षीचा रिटर्न स्वीकारू, असेही सांगण्यात अधिकारी पुढाकार घेत असल्याचा दुकानदारांचा आरोप आहे. केंद्राच्या अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी ५ ऑगस्ट २0११ रोजी झाली. या कायद्यातील तरतूदींचे पालन करणे व्यावसायिकांना शक्य नाही. पहिले रिटर्न ३१ मार्च २0१२ पर्यंत व्यापार्‍यांना भरायचे होते. त्याची वाढीव मुदत ३१ मार्च २0१२ अशी होती. गेल्यावर्षी ३१ मे २0१३ पर्यंत खरेदी-विक्रीचा लेखाजोखा असलेले विस्तृत रिटर्न न भरलेल्या व्यापार्‍यांकडून ३१ मे २0१४ पर्यंत ३६,५00 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये नोटीस आले आहेत. या विभागाचा परवाना घेतलेल्या दुकानदारांसमोर दंड कसा भरावा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. वार्षिक १२ लाखांपेक्षा जास्त व्यवसाय असलेल्यांना परवाना तर १२ लाखांपेक्षा कमी व्यवसाय असलेल्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)
प्रत्येक व्यापार्‍यावर ३६ हजारांचा दंड!
By admin | Updated: May 29, 2014 03:25 IST