नागपूर : नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असते. हे अधिवेशन ज्वलंत समस्या सोडण्यासाठी उपयोगी पडते. कोरोनाचे सावट अद्याप आहेच, कोविडमुळे सरकारचा नाईलाज झाला. त्यामुळे अधिवेशन मुंबईला घेण्यात आले. असले तरी विदर्भावर अन्याय होऊ देणार नाही, व विदर्भातील जास्तीत जास्त प्रश्न चर्चेला येतील, असा आमचा प्रयत्न असल्याची ग्वाही विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
एका कार्यक्रमासाठी त्या नागपूरात आल्या असता पत्रपरिषदेत बोलत होत्या. मुंबईत घेण्यात आलेल्या अधिवेशनाचाही कालावधी कोरोनामुळेच कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र आता परिस्थिती निवळत चालली आहे. पुढील काळात परिस्थिती बदलल्यावर नियोजित बैठका आणि कार्यक्रम होतील, असे त्या म्हणाल्या.
कौटुंबिक समुपदेशन गरजेचे
महिला हिंसाचाराच्या दोन-तीन घटना नागपुरात घडल्या. एका व्यक्तीने पत्नीला मारून स्वतः आत्महत्या केली. अशा घटना टाळण्यासाठी कौटुंबिक समुपदेशन सेवा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ५२ क्रमांकाचे विधेयक सभागृहात येणार आहे. त्यामधे समुपदेशन, महिला सुरक्षा आदी गोष्टींचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पालक-शाळेचा वाद दुर्दैवी
मुलांना मोफत शिक्षण देऊ नका, पण काही सवलत द्या. पुण्यात पालकांना मारहाणीचा प्रकार बघितला. शाळेसारख्या पवित्र ठिकाणी अशाप्रकारची दंडेलशाही योग्य नाही. एखाद्याने मुलाची फी माफ करा असे वाद घातला तर इतर सर्वच पालक वाद घालतील. त्यामुळे चर्चेने प्रश्न सोडविता येतील. पुण्यात काही शाळा अवैध आहेत. त्याची नोंदणी नाही पालकांची दिशाभूल केली जाते.
अधिवेशनात शाळांच्या प्रश्नाबाबत शिक्षणमंत्र्यांना पुढच्या दोन-तीन दिवसात बैठक घेण्याची आपण विनंती करणार आहो. पालकांनी संपूर्ण फी माफीची अपेक्षा करु नये. शाळा बंद व्हायला नको. दुसरीकडे शैक्षणिक शुल्कामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबायला नको असेही नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.