लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेचे जीएसटी अनुदान वाढून ९३.५० कोटीहून १००.०५ कोटीपर्यंत पोहोचले आहे. असे असतानाही मनपा प्रशासनाने आर्थिक तंगीचे रडगाणे सुरू ठेवून स्वत:चीच थकबाकी चुकविण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. मनपामध्ये कार्यरत कंत्राटदारांचे जवळपास १८० ते १९० कोटी रुपये बिल गेल्या एक वर्षापासून अडकले आहेत. गेल्या महिनाभरापासून या कंत्राटदारांनी बिलाची रक्कम मिळण्यासाठी वित्त विभागापासून ते मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत चर्चा केली आहे. मात्र, त्यावर सुनवाईच झाली नसल्याने कंत्राटदारांनी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेत आपल्या समस्या सादर केल्या आहेत.
त्यातच आयुक्तांनीही निधी नसल्याचेच सांगितले आहे. त्यामुळे, कंत्राटदारंच्या गोटातून प्राप्त माहितीनुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत थकीत रक्कम प्राप्त झाली नाही तर ते सर्व एकसाथ धरणे आंदोलन पुकारण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदारांच्या संघटनेकडूनही असेच संकेत मिळत आहेत. एवढेच नव्हे तर मनपा प्रशासनावर वेगवेगळ्या कामांचे ६०० कोटी रुपये देणे आहे. संबंधित निधी चुकविण्याची सूत्रबद्ध तयारी करण्यासाठी जबाबदारी मनपाने वित्त विभागावर सोपवली आहे. मात्र, कोरोनाचे कारण पुढे करून वित्त विभाग आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसून येते. जेव्हा की मनपाची स्थिती पूर्वी वर्तमानापेक्षाही बिकट होती.
संघटनेकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०१९चे बिल चुकविण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०१९ ते मार्च २०२० पर्यंतचे बिल अद्यापही मिळालेले नाही. नेहमीच कंत्राटदारांचे थकीत बिल चुकविले जात नसल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. यासाठी कमिटेड एक्सपेंडिचरच्या स्वरूपात १५ कोटी रुपयाचे प्रावधान प्रत्येक महिन्यात व्हावे आणि डिसेंबर आणि जानेवारीच्या दरम्यान थकीत बिल चुकविले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने जबाबदारीचे निर्वहन करावे
नोव्हेबर २०१९चे बिल नोव्हेंबर २०२० सुरू झाल्यावरही जाहीर झाले नसल्याचे नागपूर म्युनिसिपल कार्पोरेशन कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी सांगितले. दिवाळीमुळे अनेकांचे देणे आहे. तो दबाव असताना मनपा प्रशासन निधी नसल्याची बतावणी करत जबाबदारीपासून पळण्याचे काम करत आहे. नाईलाजास्तव मनपा मुख्यालयात धरणे आंदोलन करावे लागणार आहे. संघटना आंदोलन करू इच्छित नाही. मात्र, प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने कंत्राटदारांना संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. दिवाळीत सर्व कंत्राटदारांना अपेक्षित निधी मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा कंत्राटदारांचे कुटुंब आणि त्यांच्या विसंबून असलेल्या हजारो लोकांची दिवाळी काळी होणार असल्याचे नायडू म्हणाले.