लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शाळा निवडीचे निकष निश्चित करण्यात आले असून आंतरराष्ट्रीय शाळा मंडळाचे व्यवस्थापन, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समित्यांची रचना व कार्य निश्चित करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला देण्यात आलेले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.विधानसभा सदस्य पांडुरंग बरोरा, शशिकांत शिंदे, मंगेश कुडाळकर, डी.पी. सावंत, संदीपानराव भुमरे, तृप्ती सावंत, मनोहर भोईर, संजय पोतनीस, दीपिका चव्हाण, हनुमंत डोळस आदींनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.रायगडमधील ३२ अनधिकृत शाळांना बंदची नोटीसरायगड जिल्ह्यातील ३२ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली असून या अनधिकृत शाळेत प्रवेश न घेण्याचे सूचित केले आहे तसेच त्या शाळा बंद करण्याची नोटीसही बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.अ‍ॅड. आशिष शेलार, अ‍ॅड. पराग अळवणी, प्रशांत ठाकूर, अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील आदींनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करीत संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर या तावडे यांनी अनधिकृत शाळा बंद करताना त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे लगतच्या मान्यतापाप्त शाळेमध्ये समायोजन करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले.गडकिल्ल्यांवर लोकवर्गणीतून स्वच्छतागृह बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीनमहाराष्ट्रातील ५१ गडकिल्ल्यांवर स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी सेवाभावी संस्थेने लोकवर्गणीतून उभ्या केलेल्या निधीमधून शौचालय बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.सदस्य मेधा कुलकर्णी यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. माहितीच्या अधिकारानुसार राज्यातील ५१ किल्ल्यांवर एकही शौचालय नसल्याची बाब फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उघडकीस आली. त्यामुळे गडकिल्ल्याचे पावित्र्य राखण्याच्या दृष्टीने सेवाभावी संस्था पुणे आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यावर स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी संस्थेने लोकवर्गणीतून निधी उभारला असून त्यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.