लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिव्हील लाईन्स येथील ग्रेड-१ हेरिटेज झिरो माईलच्या संवर्धनाचे नियम तयार करण्यासाठी तीन सदस्यीय उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मनपाने १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी लागू हेरिटेज इमारत संवर्धन नियमानुसार संबंधित उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याचे आणि या समितीमध्ये आणखी दोन तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर प्रकरणातील मध्यस्थ परमजित आहुजा यांनी दोन तज्ज्ञ सदस्यांमध्ये मुंबई येथील नगर विकास संशोधन संस्था व नवी दिल्ली येथील स्कूल ऑफ प्लॅनिंग ॲण्ड आर्किटेक्चरल यांचा प्रत्येकी एक सदस्य असावा अशी सूचना केली. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता उपसमितीला या सूचनेनुसार कृती करण्याचा आदेश दिला. तसेच, मनपाने समितीला याकरिता आवश्यक सहकार्य करावे असे सांगितले.
१९०७ मध्ये स्थापन झिरो माईल पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. नागपुरात येणारे पर्यटक झिरो माईलला आवर्जून भेट देतात. परंतु, झिरो माईलला भेट दिल्यानंतर त्यांची निराशा होते. हा देशाचा केंद्रबिंदू असला तरी, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याची दुरवस्था झाली आहे. आकर्षक म्हणावी अशी एकही गोष्ट या ठिकाणी नाही. परिणामी, पर्यटकांना झिरो माईलला भेट दिल्यानंतर धक्का बसतो. त्यामुळे न्यायालयाने २०१९ मध्ये स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात ॲड. कार्तिक शुकुल न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, नासुप्रतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.