नागपूर : न्यायमूर्ती लोया यांचा नागपुरात झालेला मृत्यू हा नैसर्गिक नसून, तो खून आहे; परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबले. न्यायालयात खोटे पुरावे सादर करून न्यायालयाचीही फसवणूक केली. या प्रकरणाने देशात महाराष्ट्राची मोठी बदनामी झाली आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे आता हाती आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी मागणी ॲड. सतीश उके यांनी शुक्रवारी येथे पत्रपरिषदेत केली.
ॲड. उके यांनी सांगितले की, यासंदर्भात नागपूर शहराचे उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांच्यासमोर मी हरकत याचिकाही दाखल केली आहे. त्यात आम्ही फडणवीस यांच्या कार्यकाळात न्यायालयापासून लपविण्यात आलेले सर्व पुरावे नमूद केले आहेत. ते सर्व न्यायालयाने गृहीत धरावे, अशी विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती लोया यांचे प्रकरण उचलून धरल्यामुळे माझ्याविरोधात अनेक खोट्या तक्रारी करण्यात आल्या. न्यायमूर्ती लोया यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असल्याने ही बाब आता न्यायालयाच्या अखत्यारित राहिली नाही. निकालानंतर मी उपलब्ध केलेले पुरावे यावर तपास, ही नवीन बाब आहे. पोलिसांनी तपास संपविल्याने आता ही बाब त्यांच्या अखत्यारितही राहिली नाही. त्यामुळे तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठित करून यात उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात बाजू मांडून हे सर्व पुरावे अभिलेखावर आणावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
लोया प्रकरणाला हात लावल्यानेच अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपण या विषयासंदर्भात भेटून पुरावे सादर केले होते. या विषयासह त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १२ घोटाळ्यांकडे लक्ष्य केंद्रित केले होते. त्यामुळेच त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचेही ॲड. उके यांनी यावेळी सांगितले.