शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजप नेत्यांनी संघासमोर मांडला निवडणुकीच्या तयारीचा रोडमॅप; मुख्यमंत्री, गडकरींची उपस्थिती
2
Bridge Collapses: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कुंडमाळा येथे निष्पाप बळी 
3
जावयाने केली सासऱ्याची हत्या, गडचिरोली जिल्ह्यातील घटना, आरोपीला अटक
4
विमान क्रॅश होण्याआधी दिसलेला 'तो' छोटा डॉट बनलं रहस्य?; तज्ज्ञांनी सांगितली 'RAT' ची थेअरी
5
पूल दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
6
Bridge Collapses: दुर्घटनेत वाचलेले गणेश पवार म्हणाले, पूल कोसळला तेव्हा मी खाली पडलो मात्र, वाचलो..!
7
हातातला मोबाईल आधी बाजुला ठेवा मगच आरामात जेवा, नाहीतर वाढेल ब्लड शुगर आणि वजन
8
Pune Bridge Collapse: 'आज बोलण्याचा दिवस नाही तर जखमींना मदत' रोहित पवार यांचं मावळ दुर्घटनेवर भाष्य
9
गर्लफ्रेंडने बोलणं टाकलं, बॉयफ्रेंडचं डोकं सटकलं; प्रेयसीच्या घराबाहेरच स्वतःला पेटवलं!
10
AC बंद, ५ तास लहान मुलं, वृद्ध गरमीने हैराण; एअर इंडियाच्या विमानाचा धक्कादायक Video
11
१५ वर्ष भारतीय सेनेत देशसेवा केली, केदारनाथ हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत आला मृत्यू; कोण होते पायलट राजवीर सिंह?
12
कुंडमळा पूल दुर्घटनेनंतर सुप्रिया सुळे घटनास्थळी; जखमींना दिला धीर, मदतीचे निर्देश
13
नागरिकांनी अपघाताची केली होती, शक्यता व्यक्त;सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाने केले दुर्लक्ष
14
कुंडमळा येथे क्षणात कोसळला पूल..! रांजणखळग्यांमुळे शोध मोहिमेत अडथळे
15
राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांच्या पुतळ्याला पुन्हा धोका?; चबुतऱ्याजवळील माती खचली
16
Pune Bridge Collapse: पूल दुर्घटनेत २ मृत्यू, ३२ जखमी, ६ जणांना वाचवले, मात्र आणखी काही...; CM देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
17
Pune Bridge Collapse: दोन महिन्यांपूर्वी इंद्रायणी नदीवरील पूल बंद झाला होता, बचाव मोहिम सुरू, व्हिडीओ आला समोर
18
नवरी जोमात, नवरा कोमात! लग्नानंतर १० दिवसांनी शॉपिंगच्या नावाने पत्नी फरार, पती पाहतोय वाट
19
एका दिवसात किती भाविक हेलिकॉप्टरने केदारनाथला जातात? किती वेळ लागतो? जाणून घ्या...
20
कुंडमळा दुर्घटनेत पहिला बळी..! बचाव कार्यादरम्यान महिलेचा मृतदेह सापडला

अभियांत्रिकी प्रवेश : जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबितच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2018 22:15 IST

अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा झाला असला तरी, आरक्षित प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही अर्जाची निश्चिती करता आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत आहे. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयानेदेखील सरकारला पत्र लिहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता सरकार विद्यार्थ्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांना सरकार दिलासा देणार का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा झाला असला तरी, आरक्षित प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही अर्जाची निश्चिती करता आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत आहे. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयानेदेखील सरकारला पत्र लिहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता सरकार विद्यार्थ्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया ७ जूनपासून सुरू झाली. १९ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना ‘आॅनलाईन’ अर्ज दाखल करायचे आहेत; शिवाय याच कालावधीत त्यांना ‘एफसी’वर (फॅसिलिटेशन सेंटर) जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून अर्जनिश्चिती करायची आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन सहा दिवस झाले असले तरी ‘एफसी’वर अद्यापही हवे त्या प्रमाणात विद्यार्थी आलेले नाहीत. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल केल्यानंतर ज्या कागदपत्रांची पडताळणी करून घ्यायची आहे, त्यात जात वैधता प्रमाणपत्राचादेखील समावेश आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी यासाठी शासकीय यंत्रणेकडे अर्ज केला आहे. मात्र त्यांना अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अशास्थितीत शासनाने मागील वर्षीप्रमाणे हमीपत्राच्या आधारावर तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील मुख्यालयातील सूत्रांशी संपर्क केला असता, आमच्याकडेदेखील पालक-विद्यार्थ्यांनी अडचणी मांडल्या आहेत. शासनाला याबाबत कळविण्यात आले असून शासनपातळीवर याबाबत चर्चा सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शासनाला लवकर घ्यावा लागणार निर्णयप्रवेशप्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार अर्जनिश्चितीचा अखेरचा दिनांक १९ जून हा आहे. त्यासाठी अवघे सहा दिवस उरले असून, मध्ये दोन सुट्या आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता, शासनाला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.