शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सूर्यकुमार अन् रायनचा झंझावात, नमन धिरनेही चोपले; लखनौसमोर 216 धावांचे आव्हान...
2
मदरसे, मशिदी तीन दिवसांत ओस पडल्या! स्ट्राईक होणार या शक्यतेने दहशतवादी पळाले
3
पाकिस्तानात भीतीचे वातावरण; लष्कर प्रमुखानंतर बिलावल भुट्टोचे कुटुंबीय देश सोडून पळाले
4
दहशतवादी हल्ल्यानंतर अतुल कुलकर्णी पोहोचले काश्मीरला, म्हणाले- "इथे सध्या सुरक्षित असून..."
5
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
6
लंकेत टीम इंडियाचा डंका! आधी स्नेह राणाचा जलवा! मग सृती, हरलीनसह प्रतिकानं लुटली मैफिल
7
"हिंमत असेल बोलून दाखवा की भारतीय सैन्यात..."; शहीद सैनिकाला निरोप देताना भावाचे अंगावर काटा आणणारे भाषण
8
BRICS ची महत्वपूर्ण बैठक; परराष्ट्र मंत्री अन् राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची अनुपस्थिती, कारण काय...
9
राणा सांगा वाद! सपा खासदार रामजीलाल सुमन यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अनेक वाहनांचे नुकसान...
10
आले किती, गेले किती...! एकट्या दिल्लीत ५००० पाकिस्तानी, IB ने यादी सोपविली; पुढे काय...
11
खळबळजनक! भाजी बनवण्यासाठी मोठा बटाटा घेतला म्हणून पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या
12
एथर कंपनीसाठी बॅड न्यूज? ग्रे मार्केटमध्ये चांगले संकेत नाही, आयपीओ उघडण्यापूर्वीच जीएमपी क्रॅश
13
जरा थांबा! चमचमीत खाण्याच्या नादात 'या' गोष्टी गुपचूप वाढवताहेत तुमचं वजन, आरोग्यासही घातक
14
"मला अनुभव आला तो मांडला, तरी दिलगिरी व्यक्त करतो"; पोलिसांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करुन गायकवाडांचा माफीनामा
15
रेखा झुनझुनवाला ते खन्ना यांच्यासह ५ मोठ्या गुंतवणूकदारांची शेअर्स खरेदी, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्येही आहे का?
16
"एक दिवस पाकिस्तानी स्वतःच्याच सरकारविरोधात बंड पुकारतील" विजय देवरकोंडा स्पष्टच बोलला
17
बायकोसोबत काश्मिरमध्ये अडकलेल्या मराठी कलाकाराचा सुन्न करणारा अनुभव, म्हणाला- "गेल्या पाच दिवसात आम्हाला..."
18
लेडी सिंघम! डॉक्टरने पाहिलं UPSC चं स्वप्न; दिवसा रुग्णांवर उपचार अन् रात्री अभ्यास, झाली IPS
19
Cars24 ने एकाच वेळी २०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं; कपातीचे कारणही सांगितलं

अभियांत्रिकी प्रवेश : जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबितच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2018 22:15 IST

अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा झाला असला तरी, आरक्षित प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही अर्जाची निश्चिती करता आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत आहे. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयानेदेखील सरकारला पत्र लिहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता सरकार विद्यार्थ्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांना सरकार दिलासा देणार का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन आठवडा झाला असला तरी, आरक्षित प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्यापही अर्जाची निश्चिती करता आलेली नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थी कोंडीत सापडले आहेत. ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत आहे. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयानेदेखील सरकारला पत्र लिहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता सरकार विद्यार्थ्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.अभियांत्रिकीची प्रवेशप्रक्रिया ७ जूनपासून सुरू झाली. १९ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना ‘आॅनलाईन’ अर्ज दाखल करायचे आहेत; शिवाय याच कालावधीत त्यांना ‘एफसी’वर (फॅसिलिटेशन सेंटर) जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करून अर्जनिश्चिती करायची आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरू होऊन सहा दिवस झाले असले तरी ‘एफसी’वर अद्यापही हवे त्या प्रमाणात विद्यार्थी आलेले नाहीत. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल केल्यानंतर ज्या कागदपत्रांची पडताळणी करून घ्यायची आहे, त्यात जात वैधता प्रमाणपत्राचादेखील समावेश आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी यासाठी शासकीय यंत्रणेकडे अर्ज केला आहे. मात्र त्यांना अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अशास्थितीत शासनाने मागील वर्षीप्रमाणे हमीपत्राच्या आधारावर तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.यासंदर्भात तंत्रशिक्षण संचालनालयामधील मुख्यालयातील सूत्रांशी संपर्क केला असता, आमच्याकडेदेखील पालक-विद्यार्थ्यांनी अडचणी मांडल्या आहेत. शासनाला याबाबत कळविण्यात आले असून शासनपातळीवर याबाबत चर्चा सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शासनाला लवकर घ्यावा लागणार निर्णयप्रवेशप्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार अर्जनिश्चितीचा अखेरचा दिनांक १९ जून हा आहे. त्यासाठी अवघे सहा दिवस उरले असून, मध्ये दोन सुट्या आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता, शासनाला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.