नागपूर : अतिशय धक्कादायक असलेले हे प्रकरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे. एका कुटुंबाने कायद्याचा दुरुपयोग करून सरकारच्या ६० एकर जमिनीवरील अतिक्रमण ६० वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकवून ठेवले. विशेष म्हणजे, या कुटुंबाचा प्रमुख गटविकास अधिकारी होता. सरकारी सेवक असतानाही त्याने संबंधित जमीन बळकाविण्यासाठी टोकाचे गैरकृत्य केले. संपत्तीच्या लोभापोटी वारसदारांनीही त्याचीच ‘री’ ओढली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी गुरुवारी विविध कठोर आदेश जारी करून या गैरकृतीचा अंत केला.
वामनराव बालकृष्ण सिंघम, असे संबंधित कुटुंबप्रमुखाचे नाव आहे. त्यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या वारसदारांमध्ये मुले अविनाश व किशोर आणि मुली माधुरी कोरगीरवार व मंजूषा कारलेकर यांचा समावेश आहे. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील अकापूर (रूपाला) येथे संबंधित सरकारी जमीन आहे. १९४१-४२ मध्ये वामनरावचे भाऊ श्रीराम सिंघम यांनी सरकारला अर्ज सादर करून या जमिनीवर शेती करण्याची परवानगी मागितली होती.
तत्कालीन उपायुक्तांनी १ सप्टेंबर १९४२ रोजी तो अर्ज मंजूर करून त्यांना केवळ दोन वर्षे जमीन वाहण्याची परवानगी दिली हाेती. परंतु, सिंघम कुटुंबाने त्यानंतरही जमिनीवरील ताबा कायम ठेवला. त्यामुळे १८ डिसेंबर १९८७ रोजी तहसीलदारांनी जमीन रिकामी करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध वामनरावने राज्य सरकारपर्यंत दाद मागितली, पण त्यांना कोठेच दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान, त्यांनी सरकारच्या अंतिम आदेशाला आव्हान देण्याऐवजी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून जमिनीवर मालकी हक्क जाहीर करण्याची मागणी केली.
१७ ऑगस्ट २००४ रोजी तो दावा नामंजूर करण्यात आला तर, १४ डिसेंबर २००६ रोजी जिल्हा न्यायालयाने प्रथम अपीलही फेटाळून लावले. दरम्यान, वामनराव यांचे निधन झाल्यामुळे वारसदारांनी उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने अतिशय कडक निरीक्षणे नोंदवून द्वितीय अपील देखील फेटाळून लावले.
जमीन बळकावण्यासाठी कोणतीच कसर शिल्लक ठेवली नाही
सिंघम कुटुंबाने अधिकार नसताना सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण दीर्घ काळ कायम ठेवले. सधन असतानाही त्यांनी संबंधित जमीन बळकावण्यासाठी कोणतीच कसर शिल्लक ठेवली नाही. त्याकरिता न्यायव्यवस्थेचाही दुरुपयोग केला. उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये जमा करण्याच्या अटीवर त्यांचा जमिनीवरील ताबा तात्पुरत्या स्वरूपात कायम ठेवला होता. त्यानुसार त्यांनी २००९ मध्ये ही रक्कम जमा केली, पण एक वर्षानंतर सुरक्षा ठेव प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले नाही. तसेच, प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले नाही. सरकारी जमीन बळकावणाऱ्यांपर्यंत कठोर संदेश जाण्यासाठी या प्रकरणात कडक भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदविले.
असे आहेत धडा शिकविणारे आदेश
१ - उच्च न्यायालयाने वारसदारांवर ५० लाख रुपये दावा खर्च बसविला आहे. ही रक्कम दोन महिन्यांत न्यायालयाच्या व्यवस्थापन कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर ही रक्कम सरकारला हस्तांतरित केली जाईल.
२ - वारसदारांनी त्यांची नोकरी/व्यवसाय आणि चल-अचल मालमत्ता याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सात दिवसांत न्यायालयात सादर करावे. त्यानंतर, वारसदार ५० लाख रुपये न्यायालयात जमा करेपर्यंत त्यांची सर्व चल-अचल मालमत्ता व बँक खाती जप्त करावी.
३ - वारसदारांना दोन महिन्यांत ५० लाख रुपये जमा करण्यात अपयश आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम वसुल करण्यासाठी तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी व त्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल करावा.
४ - वारसदारांनी संबंधित सरकारी जमीन एक आठवड्यात सरकारला हस्तांतरित करावी. ते यात अपयशी ठरल्यास तहसीलदारांनी जमिनीचा ताबा घ्यावा. वारसदारांची बँक खाती गोठविण्यात यावी. संबंधित बँक खात्यातून रोज केवळ पाच हजार रुपये काढण्याचा मार्ग वारसदारांसाठी मोकळा ठेवावा.
५ - या निर्णयाची माहिती तातडीने वारसदारांना कळविण्यात यावी. त्यांनी या निर्णयाचे उल्लंघन केल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल. त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू केली जाईल.
समान प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश
व्यवस्थापन कार्यालयाने या प्रकरणातील वारसदारांनी सुरक्षा ठेव प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले नाही, ही बाब न्यायिक व्यवस्थापक किंवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. परंतु, नियमात तरतूद नसल्यामुळे कर्मचारी गप्प राहिले. परिणामी, सुरक्षा ठेव घेण्याचा उद्देश निरर्थक ठरला. इतर अनेक प्रकरणांमध्ये समान परिस्थिती असू शकते. करिता, यासंदर्भात तातडीने आवश्यक कार्यवाही करा, असे निर्देश सुद्धा न्यायालयाने न्यायिक व्यवस्थापकांना दिले.