नागपूर व कोकण विभागात रोजगाराचा अनुशेषच : सरकारची कबुली

राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी नागपूर व कोकण विभागात रोजगाराचा अनुशेष आहे. कोकणात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे.

ठळक मुद्देबेरोजगारी दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविणार

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी झालेल्या नागपूर करारातील तरतुदींचे पालन करण्यात येत नसल्याची बाब शासनानेच कबुली दिली आहे. राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी नागपूर व कोकण विभागात रोजगाराचा अनुशेष आहे. कोकणात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे. तर नागपूर विभागात स्पर्धा परीक्षांद्वारे शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे प्रमाण कमी असल्याची बाब विधान परिषदेतील सभागृह नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केली.ख्वाजा बेग यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. १९५३ साली झालेल्या नागपूर करारातील तरतुदींनुसार शासनाकडील तसे शासन नियंत्रित उपक्रमांमधील सर्व श्रेणीतील नोकरभरतीच्या वेळी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, असे स्पष्ट होते. या तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांना नोकरभरतीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित झाली होती. उपसमितीला आढळून आलेल्या बाबींनुसार सहा महसूल विभागांपैकी कोकण विभागात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या अनुषंगाने कमी आहे. तर नागपूर व कोकण विभागातील शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे प्रमाण त्या विभागांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे. या दोन्ही विभागांतील उमेदवार शासकीय सेवेत कमी येत असल्याने, तेथील उमेदवारांना आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने योजना तयार करावी, अशी शिफारस उपसमितीने केली होती. यासंदर्भात पावले उचलण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. दरम्यान, संबंधित उत्तर योग्य नसून सर्वच बाबतीत नागपूर विभागात अनुशेष असल्याचा मुद्दा जोगेंद्र कवाडे यांनी मांडला. यावर बोलत असताना देसाई यांनी बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.