योगेश पांडे
नागपूर : राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाला माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. मात्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून वारंवार या कायद्याचे उल्लंघन होताना दिसून येते. माहिती अधिकार कायद्यानुसार संकेतस्थळाच्या माध्यमातून विद्यापीठाने स्वत:च्याच पुस्तिकांमधून चक्क कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांबाबत अयोग्य माहिती दिली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या पुस्तिकांमध्ये कोरोनामुळे मृत झालेले कर्मचारी अद्यापही कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. हा संतापजनक प्रकार असून अशी हलगर्जी या अगोदरदेखील घडली आहे.
माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार विद्यापीठाला प्रशासनाची विस्तृत माहिती सूचनाफलक, वृत्तपत्रे, जाहीर घोषणा, प्रसारमाध्यमांतून ध्वनिक्षेपण किंवा इंटरनेट या मार्गाने जगासमोर आणणे अनिवार्य आहे. विद्यापीठाने यासाठी संकेतस्थळाचा उपयोग केला व मुख्य पृष्ठावरच एक विशेष ‘लिंक’ तयार केली असून, यावर एकूण १६ अधिकृत पुस्तिका ‘अपलोड’ करण्यात आल्या आहेत. ‘लोकमत’ने या सर्व पुस्तिकांची बारकाईने पाहणी केली असता विद्यापीठाचा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.
सर्व पुस्तिकांमध्ये अद्ययावत व अधिकृत माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, विद्यापीठाने बहुतांश पुस्तिकांमध्ये जुनीच माहिती दिली आहे. विद्यापीठातील कर्मचारी सचिन चव्हाण (विद्या विभाग), संजय भोंगाडे (प्राणिशास्त्र विभाग), सुग्रीव पडोळे (गोपनीय विभाग), रामू भुसारी (सामान्य प्रशासन विभाग) यांचे कोरोनाकाळात निधन झाले. मात्र, या पुस्तिकांमध्ये ते अद्यापही संबंधित विभागांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती आहे. रसायनशास्त्र विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. ज्योत्स्ना मेश्राम यांचा सात महिन्यांअगोदर मृत्यू झाला होता. मात्र, त्यादेखील अद्यापही प्रमुख असल्याचे दर्शविण्यात येत आहे. शिवाय काही अधिकारी, कर्मचारी, विभागप्रमुख निवृत्त झाले आहेत. परंतु तेदेखील अद्याप त्याच पदावर सेवेत असल्याची दिशाभूल करणारी व संताप आणणारी माहिती या पुस्तिकांतून जगासमोर जाते आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ धोरणांनाच हरताळ फासणारी ही बाब आहे.
कुलसचिवपदी खटी, तर धोंड जनसंपर्क अधिकारी
विद्यापीठाच्या या पुस्तिकांमधील माहिती अधिकृत असल्याचे मानले जाते. या पुस्तिकांनुसार विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. नीरज खटी हेच आहे. प्रत्यक्षात डॉ. राजू हिवसे यांची निवड होऊन अनेक महिने उलटले आहेत. राजेंद्र पाठक यांच्याकडे जबाबदारी असताना जनसंपर्क अधिकारी म्हणून डॉ. श्याम धोंड यांचेच नाव दाखविण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासण्याचे प्रकार या अगोदरदेखील झाले आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांना साधा जाबदेखील विचारण्यात आला नाही.
काय म्हणतो कायदा?
माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ मधील कलम ४ प्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १२० दिवसांत रचना, कार्ये, कर्तव्ये यांचा तपशील, अधिकार व कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये, निर्णय घेणारी कार्यप्रणाली, धोरण तयार करणारी यंत्रणा, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका, जनमाहिती अधिकाऱ्यांची माहिती, इत्यादी प्रकारच्या १७ माहिती देणे आवश्यक आहे. ही माहिती सूचनाफलक, वृत्तपत्रे, जाहीर घोषणा, प्रसारमाध्यमांतून ध्वनिक्षेपण, इंटरनेट या मार्गाने प्रसारित करणे अनिवार्य आहे.