नागपूर : दिव्यांग शाळा संहितेत तीन ते सात वर्षे अनुज्ञप्ती असताना एक वर्षासाठी अनुज्ञप्ती दिली जात आहे. सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या अंध प्रवर्गातील विद्यालयांची आयुक्त कार्यालयाने तीन वेळा सुनावणी घेतली. ‘अ’ श्रेणीत शिफारस असताना व सर्व कागदपत्रे पुरविली असताना अनुज्ञप्ती दिली नाही. वारंवार सुनावण्यांमुळे शाळा व्यवस्थापन व शिक्षक कर्मचारी यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांगांकडे सवलतीच्या दृष्टीने पाहत आहे. तर शासन दिव्यांग विद्यालये संपविण्याचा प्रकार करीत असल्याचा आरोप दिव्यांग शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केला आहे. शिक्षकांना सातवा वेतन लागू करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व दिव्यांग शिक्षक संघटना संविधान चौकात धरणे आदोलन करीत आहे. आंदोलनात नागो गाणार, प्रमोद रेवतकर, राजेश हाडके, रवी कावळे, उमेश वारजूरकर, दिनेश अखंड, धनंजय उपासनी, रेणुका कायंदे, सुशीला फ्रांसिस, वृंदा घटाटे, वैशाली गायधने, गिरीश वऱ्हाडपांडे, मृणाली देशमुख आदी सहभागी झाले होते.
दिव्यांग शाळा व शिक्षकांवरील अन्याय दूर करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2021 04:20 IST