लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या पालकांना निर्वाह भत्ता दिला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एका प्रकरणात दिला.
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियमांतर्गत मुलाकडून १० हजार रुपये निर्वाह भत्ता मिळावा, याकरिता चंद्रपूर येथील देवराव व माया बोबडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पालकांची एकंदरीत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, त्यांना निर्वाह भत्ता दिला जाऊ शकत नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळून लावली. सुरुवातीला उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी ४ डिसेंबर २०१८ रोजी आणि त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलासा नाकारल्यामुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देवराव व माया बोबडे यांना दोन मुले व दोन मुली आहेत. मुलींचे लग्न झाले आहे. देवराव वीज कंपनीत नोकरी करीत होते. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना मोठी रक्कम मिळाली. त्यांच्याकडे मौजा सागरा येथे १.३८ हे.आर. जमीन असून, तेथून दरवर्षी ४ ते ५ लाख रुपयाचे उत्पन्न होते. तुकुम येथे दोन मजली घर आहे. तेथून १५ हजार रुपये भाडे मिळते. सदर पालक सध्या संजय नामक मुलाकडे राहत असून ते वीज कंपनीत नोकरीला आहे. त्यांना २५ ते ३० हजार रुपये वेतन आहे. असे असताना पालकांना प्रमोद नामक मुलाकडून निर्वाह भत्ता हवा होता. परंतु, त्यांना निर्वाह भत्त्यासाठी पात्रता सिद्ध करता आली नाही.
आंतरजातीय विवाहामुळे नाराज
प्रमोद यांनी आंतरजातीय विवाह केला आहे. तसेच, ते जमीन व घरात वाटा मागत आहेत. त्यामुळे पालक नाराज आहेत. प्रमोद सरकारी नोकर असून, ते पुणे येथे राहत आहेत. ते पालकांना पुणे येथे नेऊन त्यांचे पालनपोषण करण्यास तयार आहेत. परंतु, पालक त्यांच्याकडे जाण्यास तयार नाहीत. हे मुद्देही याचिका फेटाळताना विचारात घेण्यात आले. प्रमोदतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी कामकाज पाहिले.