राजीव सिंहलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बिकट आर्थिक परिस्थितीचे मनपा प्रशासनाचे रडगाणे सुरू असतानाच ४० इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी केंद्र सरकारचे अवजड उद्योग मंत्रालय महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यास तयार आहे. ११ जून २०२० रोजी संबंधित मंत्रालयाने महापालिकेला एक पत्र पाठवून बस खरेदीसंदर्भात करण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत सादर करण्यास सांगितले आहे. यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु मनपा प्रशासनाकडून अद्याप करारनाम्याची प्रत मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेली नाही.जून महिना संपायला एक दिवस शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिकेला अनुदान मिळणार की नाही, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित इलेक्ट्रिक बस कंपनी व महापालिका प्रशासन यांच्यात कराराच्या अंतिम मसुद्यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी परिवहन समितीची सभा बोलावण्यात आली आहे.मनपा परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ८ जुलैपर्यंत कराराची प्रत सादर करणार असल्याची हमी दिली आहे.मनपा अधिकाºयांनी लॉकडाऊन व वाढत्या कोविड संसर्गाचे कारण पुढे करून मुदतवाढ मागितली आहे. मनपा ४९ मिडी बस खरेदी करणार आहे. प्रति बस मनपाला ४५ लाख मिळणार आहे. वास्तविक बसची किंमत १.४८ कोटी आहे. मनपाला सुमारे १८ कोटीचे अनुदान मिळू शकते.विशेष म्हणजे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांनी इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीला तेजस्विनी बसच्या माध्यमातून सुरुवात झाली. या पाच बसेस शहरात धावत आहेत. यादरम्यान केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने राज्यातील अर्धा डझन महापालिकांना इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर अनुदान देण्याची योजना सादर केली. यात नागपूर महापालिकेला १०० बस खरेदीवर अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. परंतु तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी ४० बस खरेदी करण्याला मंजुरी दिली.निविदा प्रक्रिया झाली आहे. इवे ट्रान्स प्रा. लिमिटेडला काम दिले आहे. २८ फेब्रुवारीला प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परंतु कोविड संक्रमणामुळे हा प्रस्ताव रखडला आहे.मनपावर आर्थिक बोजा नाहीमहापालिकेने खासगी कंपनीशी करार केला आहे. त्या कंपनीला बस संचालनासाठी प्रति किलोमीटर ६६.३५ रुपये देण्याचा करार करण्यात आला आहे. कंपनीने आधी ७२.९९ प्रति बस - प्रति किमी दर दिला होता. परंतु दर कमी करण्यात मनपा यशस्वी ठरली. संबंधित दरानुसार मनपा रक्कम देणार आहे, तर कंपनी स्वत: ४० बसेस खरेदी करणार आहे. अनुदान मनपाला मिळणार असून, ते कंपनीला देणार आहे. बसची उर्वरित रक्कम प्रति किलोमीटरनुसार देण्यात येणाऱ्या रकमेतून कंपनीला मिळणार आहे.८ जुलैपर्यंत वेळ मागितलीबस करारासंदर्भात दस्तऐवज सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत होती. परंतु कोविडमुळे बैठक घेण्याला वेळ मिळाला नाही. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ही मुदत ८ जुलैपर्यंत वाढवून मागितली आहे. त्यांना कराराची प्रत पाठविली जाईल. अनुदान परत जाणार नाही, अशी माहिती परिवहन सभापती बाल्या बोरकर यांनी दिली.