लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना २८ फेब्रुवारी रोजी व्यक्तीश: न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला आहे.यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी, राळेगाव व केळापूर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून याप्रकरणात आतापर्यंत किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा न्यायालयाने १७ जानेवारी २०१८ रोजी केली होती व यावर उत्तर मागितले होते. परंतु, डवले यांनी न्यायालयाला याची माहिती दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दणका दिला. पुढच्या तारखेला आवश्यक कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश डवले यांना देण्यात आला आहे.यासंदर्भात घाटंजी येथील सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर निस्ताने यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तिन्ही तालुक्यांत मनरेगा योजनेंतर्गत ११९ कोटींची कामे करण्यात आली. कामे यंत्राद्वारे करण्यात आली व मजुरांचे कार्ड दाखवून पैसे उचलण्यात आले़ त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला़ विविध आंदोलने करण्यात आली, पण कारवाई कोणावरच झाली नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड़ महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
एकनाथ डवले हाजीर हो! हायकोर्टाचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2018 00:37 IST
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना २८ फेब्रुवारी रोजी व्यक्तीश: न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला आहे.
एकनाथ डवले हाजीर हो! हायकोर्टाचा आदेश
ठळक मुद्दे मनरेगा कामांत गैरव्यवहार