नागपूर : राज्य सरकार व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये वाचविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असा गंभीर आरोप जनमंच या सामाजिक संस्थेने केला आहे. यासंदर्भात संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करीत आहे. त्याकरिता नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता स्वतंत्र चौकशी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात विभागाने परस्परविरोधी भूमिका मांडली आहे. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात विभागाने महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स आॅफ बिझनेस अॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.
आयोगाची मागणीआतापर्यंतच्या घडामोडी व अन्य एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता, सिंचन घोटाळ्याची पारदर्शीपणे चौकशी होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी जनमंचने या अर्जाद्वारे केली आहे.