सिंचन घोटाळ्यात ‘ईडी’ने दाखल केला एफआयआर

तत्कालीन फडणवीस सरकारद्वारे न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतर एसीबीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविली होती. नागपूर व अमरावती एसीबीने एसआयटी गठित करून चौकशी केली होती.

जगदीश जोशी नागपूर : बहुचर्चित सिंचन महाघोटाळ्यात ईडीने एफआयआर दाखल केला आहे. यात एसीबीच्या नागपूर व अमरावती विभागाने दाखल ४० प्रकरणांचा समावेश आहे. २०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेत ७० हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा दावा केला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारद्वारे न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतर एसीबीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविली होती. नागपूर व अमरावती एसीबीने एसआयटी गठित करून चौकशी केली होती. नागपूर एसीबीने २९ तर अमरावती एसीबीने १२ प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणात २०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. यात सिंचन विभागाचे अधिकारी, ठेकेदारासह १०० हून अधिक आरोपी होते. पण कुठल्याही आरोपींना अटक झाली नाही. न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान एसीबीचे तत्कालीन डीजी संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ ला शपथपत्र सादर करून सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्याकडे बोट दाखविले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ ला फडणवीस सरकार अल्पकाळात सत्तेत आले. अजित पवार तीन दिवसांसाठी उपमुख्यमंत्री बनले. तेव्हा एसीबीने ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करून अजित पवार घोटाळ्यात जबाबदार नाहीत, असे शपथपत्र सादर केले होते. १९ डिसेंबर २०१९ ला एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंग यांनी न्यायालयात एसीबीद्वारे ९ प्रकरणाची चौकशी बंद केल्याच्या शपथपत्राला योग्य ठरविले. सिंह यांनी एक पाऊल पुढे टाकत पवार यांच्यावर टीका करणाऱ्या तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांच्या भूमिकेवर नकारात्मक टिप्पणी केली होती. सत्तेच्या खेळात एसीबीच्या भूमिकेमुळे दिल्लीतील राजकारण सक्रिय झाले. दिल्लीने ईडीला सक्रिय केले. तीन महिन्यांपासून ईडी सिंचन घोटाळ्याचे विश्लेषण करीत होती. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत दोन एफआयआर दाखल केले. नागपूर एसीबीचे २८ व दुसºयात अमरावती एसीबीच्या १२ प्रकरणांचा समावेश आहे.