शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपचा मोठा निर्णय; नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती, जेपी नड्डांची जागा घेणार
2
Sydney Shooting: समोर मृत्यू नाचत होता, पण तो घाबरला नाही; गोळीबार करणाऱ्याला पकडले अन्...
3
Pune Crime: "अमोलला सोड, माहेरी जा; नाही गेली तर तुला..."; विवाहितेला पतीच्या गर्लफ्रेंडकडून धमकी, प्रकरण काय?
4
औसा-वानवडा रस्त्यावर जळीतकांड; कारसह तरुणाचा झाला कोळसा, घातपाताची शक्यता
5
लियोनेल मेस्सीला भेटून खूश झाली करीना कपूरची दोन्ही मुलंं, फुटबॉलपटूसोबत फोटो व्हायरल
6
IND vs SA T20: स्टेडियममध्ये दिसलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'ची रंगली चर्चा, जाणून घ्या 'ती' कोण?
7
बंगालमध्ये बिहारपेक्षाही अधिक मतांना कात्री, आकडा ५८ लाखांवर; टॉप-5 मध्ये ममतांचाही मतदारसंघ! TMC चं टेन्शन वाढणार?
8
गोव्यावरून कोल्हापुरात आली आणि रंकाळा तलावात...; गर्भवती नेहा पवार यांच्यासोबत काय घडलं?
9
'मोदी तेरी कब्र...' काँग्रेसच्या रॅलीतून पीएम मोदींवर वादग्रस्त टीका; भाजपचा पलटवार...
10
Grand Vitara-Hyryder चे वर्चस्व धोक्यात; 28.65 Kmpl मायलेज देणारी Hybrid SUV ठरली गेमचेंजर
11
IND vs SA Live Streaming 3rd T20I : सूर्या-गिलवर असतील नजरा! कुठं पाहता येईल तिसरा टी-२० सामना?
12
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
13
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
Daily Top 2Weekly Top 5

सेवक वाघाये यांच्या काळात भंडारा बँकेत गैरव्यवहार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2018 04:29 IST

काँग्रेसचे माजी आमदार सेवक वाघाये हे भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेत करण्यात आला आहे.

नागपूर : काँग्रेसचे माजी आमदार सेवक वाघाये हे भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेत करण्यात आला आहे.शेतकरी विजय खोब्रागडे व वसंत इंचिलवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणाची विभागीय सहकार सहनिबंधकांमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. वाघाये २००२ ते २००५ पर्यंत बँकेचे प्रशासक होते. पाच सदस्यीय समितीने या काळातील लेखापरीक्षणाबाबत प्रतिकूल अहवाल दिला आहे.तो अहवाल सहनिबंधकांना सादर करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर २६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :Courtन्यायालय