लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर खुल्या कोळसा खाणीमुळे विविध समस्यांना तोंड देत असलेले मसाळा (तुकुम) गावातील पात्र कुटुंबे लवकरच संकटमुक्त होणार आहेत. वेकोलिने त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात पद्मापूर गट ग्रामपंचायतचे उपसरपंच महेंद्र मेश्राम यांची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित आहे. ती याचिका न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आली असता वेकोलिने निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर वेकोलिला येत्या १० जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्याच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी मसाळा (तुकुम) गावातील कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले नाही तर, त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होईल, असा दावा केला. सुरुवातीला सिनाळा, नवेगाव व मसाळा (जुना) यासह मसाळा (तुकुम) गावाचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासनही वेकोलिने दिले होते. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आले नाही. मसाळा (तुकुम) गावाला पुनर्वसनापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे मसाळा (तुकुम) गावातील पीडित कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे, याकडेही अॅड. गिरटकर यांनी लक्ष वेधले.
सुविधा उपलब्ध नाहीतमसाळा (तुकुम) येथे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. दुर्गापूर खाणीमुळे हे गाव प्रदूषित झाले आहे. रहिवाशांची घरे कमकुवत झाली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदने सादर करून गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्याची दखल घेतली गेली नाही.