लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशातील प्रत्येक व्यक्ती न्यायालयापर्यंत पोहचू शकत नाही. त्यांच्या मदतीसाठी विधी सेवा चळवळीला प्रारंभ झाला. त्याअंतर्गत राष्ट्र, राज्य व जिल्हा पातळीवर विधी सेवा प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे, त्यांना गुणवत्तापूर्ण व समान न्याय देणे, न्यायदान प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष ठेवणे, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणे कार्य करतात. परंतु, जनजागृतीअभावी आजही असंख्य गरजू व्यक्ती विधी सेवेचा लाभ घेत नाहीत. लाभार्थ्यांची संख्या फार कमी आहे. हे चित्र बदलायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी सांगितले.राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांच्या दोन दिवसीय अखिल भारतीय संमेलनात ते बोलत होते.वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच मध्यस्थी प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास अनेक प्रकरणे त्याचस्तरावर निकाली निघू शकतात. त्यामुळे न्यायालयांवर कामाचा बोजा वाढणार नाही. मध्यस्थीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई व नागपूर येथील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे मध्यस्थीवर अभ्यासक्रम सुरू करणार आहेत. तसेच, भारतीय विधिज्ञ परिषदेने विधी अभ्यासक्रमात मध्यस्थीवरील प्रकरणांचा समावेश केला आहे. न्यायव्यवस्था आधुनिक केली जात आहे. बंदिवानांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अनेक ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा प्रभावीपणे उपयोग केला जात आहे. गुन्हे पीडितांच्या भरपाईमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती न्या. बोबडे यांनी दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांची संमेलनाला भेटमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या संमेलनात प्रमुख अतिथी म्हणून सहभागी होणार होते. परंतु, अन्य विविध कार्यक्रमांमुळे त्यांना संमेलनात पूर्णवेळ उपस्थित राहता आले नाही. त्यांनी संमेलनस्थळी भेट देऊन आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच, हे संमेलन नागपूर येथे आयोजित करण्यात आल्यामुळे आनंद व्यक्त केला व संमेलनाला आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
चंदीगड रद्द करून नागपूरनागपूरला हे संमेलन आयोजित करण्याचा मान पहिल्यांदाच मिळाला आहे. हे १७ वे संमेलन असून, त्यासाठी सुरुवातीला चंदीगडची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध बाबी लक्षात घेता, संमेलन नागपूर येथे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिले संमेलन १२ सप्टेंबर १९९८ रोजी नवी दिल्ली येथे घेण्यात आले होते. तेव्हापासून दरवर्षी देशातील विविध शहरांत हे संमेलन झाले. त्यात आता नागपूरचा समावेश झाला आहे.
विविध राज्यांतील न्यायाधीश सहभागीया संमेलनात देशभरातील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष व सचिव असलेले १५० वर न्यायाधीश सहभागी झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू अॅन्ड काश्मीर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
आवश्यक निर्णय घेतले जातीलया संमेलनात न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करणे, समाजातील गरजू व्यक्तींना नि:शुल्क व सक्षम विधी सेवा उपलब्ध करून देणे, कारागृहात विधी सेवा, गुन्हे पीडितांना भरपाई, पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा, विविध माध्यमांद्वारे विधी सेवेविषयी जनजागृती, विधी सेवा प्राधिकरणांचे यशापयश इत्यादी मुद्यांवर सखोल विचारमंथन करून आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत.