४० कोटीचा निधी अप्राप्त : लाभार्थींना अनुदानाची प्रतीक्षा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाज घटकांच्या घरकुल बांधणीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या रमाई आवास योजनेचा निधी राज्य सरकारकडून प्राप्त न झाल्यामुळे नागपूर शहरात या योजनेतील घरकुलांचे काम ठप्प झालेले आहे. महापालिकेला राज्य सरकारकडून या योजनेतून मंजूर ४० कोटी रुपयांचा प्रलंबित निधी अप्राप्त आहे. बांधकामासाठी पैसे न मिळाल्याने शेकडो लाभार्थींच्या घरकुलांचे बांधकाम अर्धवट आहे.
रमाई आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ११९६, तर दुसऱ्या टप्प्यात १८६९ असे एकूण ३०६४ लाभार्थी मंजूर आहेत. लाभार्थी कुटुंबास २ लाख ५० हजाराचे अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये महापालिकेतर्फे दिले जाते. पहिला व दुसरा हप्ता प्रत्येकी १ लाख तर तिसरा हप्ता ५० हजारांचा देण्याची तरतूद आहे. घराच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार अनुदानाचे हप्ते देण्यात येतात. परंतु, पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर दुसरा हप्ता लाभार्थीस प्राप्त होण्यास महिन्याचा कालावधी लोटतो. तिसरा हप्ता तर बोटावर मोजण्याइतक्याच लाभार्थीस मिळतो, यामुळे शेकडो लाभार्थींच्या घरकुलांचे काम अर्धवट पडून आहे.
मंजूर लाभार्थींना पहिला हप्ता २०१९-२० मध्ये प्रदान करण्यात आला. त्यातील काहींनाच दुसरा हप्ता २०२० मध्ये देण्यात आला. तिसरा हप्ता मोजक्याच लाभार्थीस मिळाला आहे. मागील ८ महिन्यांपासून मंजूर लाभार्थींना अनुदानाचे वाटपच झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या घरकुलांचे बांधकाम ठप्प आहे. शिवाय शेकडो अर्ज मंजुरीअभावी प्रलंबित आहेत.
मनपा क्षेत्रातील रमाई घरकुलांसाठी मंजूर झालेला निधी राज्य सरकारने प्रदान करावा, यासाठी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये निवेदन दिले होते. या कार्यालयाने महाराष्ट्र राज्याचे समाजकल्याण उपआयुक्त यांना २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पत्र पाठविले, परंतु प्रलंबित निधी प्राप्त झाला नाही.
राज्य सरकारने रमाई आवास योजनेचा प्रलंबित निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी शहर विकास मंचचे अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, शैलेंद्र वासनिक, विमल बुलबुले आदींनी केली आहे.
...
लाभार्थींना तिसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा
मनपाच्या दोन झोनमधील या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला असता अर्धवट घरांची स्थिती स्पष्ट होते. नेहरू नगर झोनमध्ये १३७ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. त्यातील ६७ लाभार्थींना फेब्रुवारी २०२० मध्ये पहिला हप्ता देण्यात आला. तर त्यातील ३१ लाभार्थींना सप्टेंबर २०२० मध्ये दुसरा हप्ता देण्यात आला. तर फक्त ५ लोकांनाच तिसरा हप्ता ऑक्टोबर २०२० मध्ये देण्यात आला. उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानाचे हप्ते थकल्याने त्यांच्या घरांचे काम रखडले. मंगळवारी झोनमध्ये १०५ लाभार्थींची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यातील ३४ लाभार्थींना पहिला हप्ता नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देण्यात आला. दुसरा हप्ता २८ लाभार्थींना जुलै २०२० मध्ये देण्यात आला. तिसरा हप्ता मात्र यातील फक्त दोन लाभार्थींनाच सप्टेंबर २०२० मध्ये देण्यात आला. उर्वरित लाभार्थींना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. इतर झोनमधील घरकुलांची हीच स्थिती आहे.
....
सरकारचा दुटप्पीपणा
अनुसूचित जातीच्या कल्याणाच्या वेळोवेळी घोषणा करणारे महाराष्ट्र सरकार प्रत्यक्षात या समाज घटकांच्या घरकुलांसाठी मंजूर झालेला निधीही देत नाही व तो प्रलंबित ठेवते, त्यामुळे हजारो लोकांच्या घरकुलांचे काम ठप्प होते. हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे.
-अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच