आंतरधर्मीय विवाहामुळे महिलेची जात बदलत नाही

केवळ दुसऱ्या धर्माच्या किंवा जातीच्या पुरुषाशी विवाह केल्यामुळे महिलेची जात आपोआप बदलत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : स्वत: त्याग करणे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ दुसऱ्या धर्माच्या किंवा जातीच्या पुरुषाशी विवाह केल्यामुळे महिलेची जात आपोआप बदलत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला.ख्रिश्चन धर्माच्या पुरुषाशी विवाह केल्यामुळे आणि ख्रिश्चन प्रथा-परंपरा पाळत असल्यामुळे महार जातीच्या एका महिलेला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारले होते. परिणामी, त्या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला. केवळ प्रगत धर्म किंवा जातीमधील पुरुषाशी लग्न केल्यामुळे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात जन्मलेल्या महिलेची जात आपोआप बदलत नाही. जात जन्माने मिळते व ती लग्नामुळे आपोआप बदलत नाही. याचिकाकर्त्या महिलेने स्वत: बाप्तिस्मा घेऊन ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला नाही. तिने केवळ ख्रिश्चन पुरुषाशी लग्न केले. ती ख्रिश्चन प्रथा-परंपरा पाळत असली तरी तिची जात बदलत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.किरणलता सोनटक्के असे याचिकाकर्त्या महिलेचे नाव असून, त्या नागपुरातील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात स्टाफ नर्स आहेत. त्यांना २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी महार जातीचे प्रमाणपत्र जारी केले. आता, उच्च न्यायालयाने त्यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्रही जारी करण्याचा आदेश पडताळणी समितीला दिला आहे. सोनटक्के यांचा जन्म महार जातीमध्ये झाला असून, त्यांच्याकडे याचे राज्यघटनापूर्व काळातील पुरावे आहेत. त्यामुळे त्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, असे न्यायालयाने जाहीर केले. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. नीलेश काळवाघे यांनी कामकाज पाहिले.वादग्रस्त आदेश रद्दपडताळणी समितीने १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आदेश जारी करून, सोनटक्के यांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा दावा फेटाळला होता. तो वादग्रस्त आदेश उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, सोनटक्के यांना तीन महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश समितीला दिले.