नागपूर : महामार्ग, रस्ते तसेच प्रकल्पांसारख्या विकासात्मक कामासाठी राज्यात अनेक ठिकाणी वृक्षांची तोड केली जाते. वनविभागाच्या कक्षेत ही जागा असेल तर तुटणाऱ्या वृक्षांच्या प्रतिपूर्तीसाठी काळजी घेतली जाते. मात्र अन्य ठिकाणच्या वृक्षतोडीसाठी परवानगी घेताना फारशी गंभीरता दाखविली जात नाही. यासाठी वृक्ष संवर्धन समिती स्थापन करून मार्ग काढण्याची तरतूद असली तरी अज्ञानामुळे वृक्ष संवर्धनाचे नियम धाब्यावर बसविले जातात, असेच चित्र अपवाद वगळता सर्वत्र आहे.
प्रारंभी राज्यातील प्रकल्पांची विकास कामे सुरू झाल्यावर त्यासाठी तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांबद्दल चिंता व्यक्त होत होती. यासाठी महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण आणि संरक्षण अधिनियम-१९७५ मध्ये तरतूद आहे. या अधिनियमातील कलम २२ च्या उपकलम १ नुसार राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने नगरपालिका, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आदी स्तरावर २००९ मध्ये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार प्राधिकरण स्थापन करून संबंधित गावांच्या किंवा शहरांच्या हद्दीतून मार्ग किंवा प्रकल्प जात असेल व त्यासाठी वृक्ष तोडावी लागत असतील, तर प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची तरतूद यात केली आहे. ग्रामपंचायत स्तरापासून तर शहर स्तरापर्यंत असे प्राधिकरण स्थानिक स्तरावर स्थापन करता येऊ शकते. मात्र अनेक ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना याची कल्पना नसल्याने असे प्राधिकरण अस्तित्वातच आले नाही. गावातील एखादा वृक्ष तोडायचा असेल तरी गाव स्तरावर यासाठी प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन त्या बदल्यात दुप्पट वृक्ष लावून देण्याची हमी द्यावी, अशी तरतूद आहे. मात्र गाव पातळीवर सर्रास वृक्ष तोडले जातात.
या प्राधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून महानगर क्षेत्रामध्ये महानगरपालिका आयुक्त तर, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर संवर्ग विकास अधिकारी, ग्रामसेवक अध्यक्ष असण्याची तरतूद आहे. सदस्य म्हणून अशासकीय संस्थेचा प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद आहे. या प्राधिकरणाच्या ४५ दिवसांनी बैठका व्हाव्यात, वृक्ष तोडण्याची परवानगी आणि त्या बदल्यात किती वृक्ष लावणार, कुठे लावणार याचे हमीपत्र संबंधितांकडून भरून घेण्याचीही तरतूद आहे. परंतु असे प्राधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भात अनेक गावांना कल्पना नसल्याने या विषयाकडे दुर्लक्ष होत आले आहे.
...
कोट
अनेक ठिकाणी वृक्ष रुंदीकरणाच्या मोहिमेत परवानगी न घेता वृक्षांची तोड सुरू आहे. कुणाची परवानगी घेतली, असा प्रश्नही सातत्याने उपस्थित होतो. प्रत्यक्षात यासाठी वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. संबंधित गावांनी त्याची स्थापना करून रीतसर परवानगी द्यावी. वृक्षप्रेमी संस्थांनीही यात लक्ष घालावे.
- प्रा. सुरेश चोपणे, अध्यक्ष, इको-प्रो
...