लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मनमानी मानवी हस्तक्षेपामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य धोक्यात आले असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते वासुदेव विधाते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.टिपेश्वर वनाला १९९७ मध्ये वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आले. हे अभयारण्य १४८.६३२ चौरस किलोमीटर परिसरात पसरले आहे. केंद्र सरकारने १७ जानेवारी २०१६ रोजी अधिसूचना जारी करून या अभयारण्यामध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन निश्चित केले आहे. असे असले तरी अभयारण्यामध्ये मनमानी पद्धतीने मानवी हस्तक्षेप सुरू आहे. अभयारण्यापासून केवळ ४०० मीटर अंतरावर असलेल्या कोपामांडवी परिसरात दगड उत्खननाच्या चार खाणी सुरू आहेत. खाणीतून दगड काढण्यासाठी दिवसरात्र काम सुरू असते. आवश्यक तेव्हा स्फोट घडवून आणले जातात. त्यामुळे अभयारण्यातील शांतता भंग झाली आहे. अभयारण्याच्या सुन्ना प्रवेशद्वारावर व्यावसायिक रिसॉर्टस् व ३५ एकरमध्ये १०० घरे बांधली जात आहेत. त्यासाठी अभयारण्यातील शेकडो झाडे कापण्यात आली आहेत. तेलंगणा व महाराष्ट्र सरकार मिळून चन्नाका-कोराटा धरण बांधत आहे. हे धरण अभयारण्यापासून केवळ ३.५ किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच, अभयारण्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण केले जात आहे. त्यासाठीही शेकडो झाडे कापण्यात आली आहेत. ही विकासकामे सुरू करण्यापूर्वी त्याचा पर्यावरणावर काय वाईट परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्यात आला नाही. धरण व महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेण्यात आली नाही. महामार्गावर प्राण्यांच्या सुरक्षेकरिता आवश्यक मिटिगेशन मेजर्स करण्यात आले नाहीत. या विकासकामांमुळे वन्यजीवांचे भ्रमंतीचे मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे वाघासारखे धोकादायक प्राणी मानवी वस्त्यांमध्ये शिरत असून त्यातून मानव-व्याघ्र संघर्ष वाढले आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सक्षम अधिकाऱ्यांना निवेदने सादर करून अभयारण्यातील मानवी हस्तक्षेप थांबविण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु, निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, दगडाच्या खाणी व अन्य विकासकामे बंद करण्यात यावीत, विकासकामांमुळे पर्यावरणावर झालेल्या दुष्परिणामांचा नीरीद्वारे अभ्यास करण्यात यावा व प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करून अधिकारी व अन्य दोषी व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसउच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन विभागाचे सचिव, राज्याच्या वन विभागाचे सचिव, पर्यावरण विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, जिल्हा वन्यजीव अधीक्षक, जिल्हा खाण अधिकारी, जिल्हा वनाधिकारी, प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, तेलंगणा सरकार व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्यांवर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अविनाश कापगते यांनी बाजू मांडली.