आरोपीने लग्न केल्यामुळे शिक्षा कमी होऊ शकत नाही

घटनेच्या वेळी आरोपी केवळ १९ वर्षांचा होता. त्यानंतर बराच मोठा काळ निघून गेला आहे. आरोपीने आता लग्न केले आहे. त्यामुळे शिक्षा कमी करण्यात यावी, अशी विनंती आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाने या कारणांवरून आरोपीची शिक्षा कमी केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले व शिक्षा कायम ठेवून आरोपीला दणका दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : पाच वर्षांचा कारावास कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : घटनेच्या वेळी आरोपी केवळ १९ वर्षांचा होता. त्यानंतर बराच मोठा काळ निघून गेला आहे. आरोपीने आता लग्न केले आहे. त्यामुळे शिक्षा कमी करण्यात यावी, अशी विनंती आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाने या कारणांवरून आरोपीची शिक्षा कमी केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले व शिक्षा कायम ठेवून आरोपीला दणका दिला.आरोपीने धारदार शस्त्राने हल्ला केल्यामुळे फिर्यादीला नाजूक ठिकाणी गंभीर जखमा झाल्या होत्या. त्या जखमा फिर्यादीचा मृत्यू होण्यास कारणीभूत ठरू शकत होत्या. फिर्यादी देवाच्या कृपेमुळे वाचला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णयाच्या समर्थनार्थ नोंदविले. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.मो. अकील मो. आजम (३७) असे आरोपीचे नाव असून, तो शांतिनगर येथील रहिवासी आहे. महेंद्र गुप्ता असे जखमीचे नाव आहे. गुप्ता यांचे किराणा दुकान होते. त्यांच्याकडे शंकर नामक व्यक्ती भाड्याने राहात होती. शंकर कपडे प्रेस करण्याचे दुकान चालवीत होता. २ आॅक्टोबर २००० रोजी मो. अकील व इतर आरोपी पैशाच्या वादातून शंकरला मारहाण करीत होते. गुप्ता यांनी भांडण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, मो. अकीलने त्यांच्या पाठीत व पोटात गुप्ती भोसकली.६ जुलै २००४ रोजी सत्र न्यायालयाने या आरोपीला भादंविच्या कलम ३०७(खुनाचा प्रयत्न)अंतर्गत पाच वर्षे सश्रम कारावास व १००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास, अशी शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे भूमिका स्पष्ट करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला व आरोपीचे अपील फे टाळून लावले. आरोपी जामिनावर बाहेर असून त्याने आत्मसमर्पण करावे किंवा सत्र न्यायालयाने आरोपीला कारागृहात धाडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.