सुमेध वाघमारे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अपघातविरहित व्यवस्था निर्माण होण्याकरिता शिस्तप्रिय कौशल्यपूर्ण व जबाबदार वाहनचालक निर्माण करण्यासाठी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलची भूमिका महत्त्वाची असते. देशात सुयोग्य ड्रायव्हिंग स्कूलची निर्मिती व्हावी या हेतून केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात तरतूद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, उपराजधानीत मोजक्या ड्रायव्हिंग स्कूल सोडल्यास बहुसंख्य शाळा हे निकषच पाळत नाही. ड्रायव्हिंग स्कूलच्या दर्जाच्या गौडबंगालकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.उपराजधानीत अनेक ड्रायव्हिंग स्कूल या टिनाच्या टपऱ्यांमध्ये आहेत. नियमानुसार त्यांच्याकडे जागा नाही. प्रशिक्षणासाठी वर्गकक्ष, आवश्यक असलेले चार्टस्, मॉडेल्स नाहीत. यामुळे पैसे देऊनही दर्जेदार प्रशिक्षण मिळत नाही. ज्या सोयींची गरज आहे, त्याच नसल्याचे वास्तव आहे.
ड्रायव्हिंग स्कूलचे आधुनिकीकरणही नाहीड्रायव्हिंग स्कूलचे आधुनिकीकरण करण्यावर शासन जोर देते, मात्र अनेक ड्रायव्हिंग स्कूल जुन्याच पद्धतीने प्रशिक्षण देत आहेत. काहींकडे ती सोयही नाही. एलसीडी प्रोजेक्टर, ड्रायव्हिंग सिम्युलेटर, ट्रॅक या गोष्टी शहरात दोन किंवा तीनच ड्रायव्हिंग स्कूलकडे आहेत.
नियम धाब्यावरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर शहरअंतर्गत ३८ ड्रायव्हिंग स्कूल आहेत. यातील सात ग्रामीण भागात असून ३१ शाळा शहरात आहेत. यातील काही शाळा सोडल्यास बहुसंख्य ड्रायव्हिंग स्कूल नियम धाब्यावर बसवून काम करीत असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नियम क्र. २४ मधील प्रमुख तरतुदीनुसार ड्रायव्हिंग स्कूलकडे ५०० चौरस फूट चटईक्षेत्र असलेली जागा असावी. प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्गकक्ष असायला हवा. त्या ठिकाणी इंजिन, गिअर बॉक्स, ब्रेक-शू ड्रम, सिग्नलची प्रात्यक्षिके दाखविणारी मॉडेल्स, वाहनांच्या सर्व प्रणालीची माहिती देणारे चार्ट असायला हवेत. परंतु अनेक ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये नावापुरते फलक सोडल्यास इतर महत्त्वाच्या बाबीच नाहीत.