लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : त्वरित आणि त्रासमुक्त पद्धतीने कर्ज मिळण्याच्या आश्वासनांना, अनधिकृत डिजिटल लॅण्डिंग प्लॅटफॉर्म वा मोबाईल अ‍ॅप्सच्या वाढत्या संख्येला व्यक्ती वा लहान व्यावसायिक बळी पडत असल्याचा बातम्या येत आहेत. खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका, असे आवाहन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केले आहे.
बातम्यांमध्ये अत्याधिक व्याजदर आणि कर्जदारांकडून मागितल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त छुप्या शुल्कादेखील संदर्भ आहे. अस्वीकार्य आणि कठोर पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या कर्ज वसुलीचा अवलंब आणि कर्जदारांच्या मोबाईल फोनवरील माहिती मिळविण्यासाठी कराराचा दुरुपयोग इत्यादींचा उल्लेख आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नोंदणीकृत बँका, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) आणि वैधानिक तरतुदींनुसार राज्य सरकारद्वारे नियमन केलेल्या, जसे संबंधित राज्यांचे सावकारी अधिनियमित इतर संस्थांद्वारे, कायदेशीर सार्वजनिक कर्ज व्यवहार केले जाऊ शकतात. अशा कोणत्याही प्रकारच्या माहितीला बळी न पडता ऑनलाईन, मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे कर्ज देणारी कंपनी वा फर्मच्या पूर्व घडामोडींची पडताळणी करावी. याशिवाय ग्राहकांनी केवायसी कागदपत्रांच्या प्रती कधीही अज्ञात व्यक्ती, असत्यापित वा अनधिकृत अ‍ॅप्ससोबत सामायिक करू नयेत. अशा अ‍ॅप्स वा बँक खात्याची, अ‍ॅप्सबद्दल माहिती संबंधित कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कळवावी किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या सचेत पोर्टलचा ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठी वापर करावा, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने, बँका आणि एनबीएफसीद्वारे उपयोगात येत असलेल्या व डिजिटल कर्ज देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर, त्यांनी बँकेचा किंवा एनबीएफसीची नावे ग्राहकांना अग्रिमरीत्या जाहीर करणे बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत एनबीएफसीची नावे आणि पत्ते याची माहिती संकेतस्थळावरून प्राप्त केली जाऊ शकते आणि रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियमन केलेल्या संस्थांच्या विरोधात तक्रारीची नोंद सीएमएस डॉट आरबीआय डॉट ओआरजी डॉट इन या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून करता येईल, असे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी म्हटले आहे.