शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Priyanka Chaturvedi : "जवानांच्या रक्तापेक्षा पैसा महत्त्वाचा..."; भारत-पाकिस्तान मॅचवरून प्रियंका चतुर्वेदींचा हल्लाबोल
2
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर पुन्हा वादात; भर सभेत ग्रामसेवकाला कानाखाली मारण्याची भाषा
3
भरधाव बोलेरो कालव्यात कोसळली; ११ जणांचा गाडीतच मृत्यू, बाहेर येण्यासाठी धडपडत राहिले
4
पायी जाणाऱ्या दोघांना भरधाव कारने उडविले, दोघांचा जागीच मृत्यू; छत्रपती संभाजीनगरमधील घटना
5
भारतासोबत वाद ओढवून घेणे मोठी चूक, मोदी...; हात पोळलेल्या कॅनडाच्या बिझनेसमनचा ट्रम्पना इशारा...
6
खुशखबर! रक्षाबंधनपूर्वी RBI देणार मोठी भेट? कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा, तुमचा EMI होणार स्वस्त?
7
जिभेचे चोचले पडतील महागात! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडमुळे फुफ्फुसांच्या कॅन्सरचा धोका, रिसर्चमध्ये खुलासा
8
Ankita Lokhande : "ते आमच्या घराचा..."; अंकिता लोखंडेच्या हाऊस हेल्परची मुलगी बेपत्ता, पोलिसांत केली तक्रार
9
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे नागपुरातील घर उडविण्याची धमकी, निनावी कॉलने सुरक्षायंत्रणांची धावपळ
10
सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी लाडक्या बहिणींसाठी वळते : खोब्रागडे
11
मिड-डे मील भटक्या कुत्र्याने उष्टावले; तसेच मुलांना दिले, ७८ विद्यार्थ्यांना अँटी रेबिज लस टोचावी लागली...
12
हवामान विभागाची मोठी भविष्यवाणी! शेतकऱ्यांनो, सावधान... महाराष्ट्रात पुढील १५ दिवस पाऊस...
13
बलात्कार टाळायचा असेल तर घरीच थांबा; अहमदाबादमध्ये पोस्टर्सने वाद; पोलिसांच्या सूचनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप
14
कमाल झाली..! कुणाच्या स्वप्नातही नाही आली; ती गोष्ट टीम इंडियातील या तिघांनी सत्यात उतरवली
15
मालेगाव २००८; बॉम्बस्फोटातील तपासात एटीएस आणि एनआयएचा विरोधाभास 
16
सात महिन्यांत अक्षय कुमारने ११० कोटींची मालमत्ता विकली, कुठे किती रुपयांना केली विक्री? जाणून घ्या
17
महिलांसाठी मोठी संधी! LIC ची नवी योजना, फक्त ‘हे’ काम करा आणि दरमहा ७,००० रुपये कमवा!
18
भारतीय शेतकरी चुकून गेला पाकिस्तानात; न्यायालयाने सुनावली तुरुंगवासाची शिक्षा, वडील म्हणतात....
19
सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय? संजय शिरसाटांचे विधान; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "इशारा देऊन पण..."
20
कुलगाममध्ये तिसऱ्या दिवशीही चकमक सुरू; आतापर्यंत तीन दहशतवादी ठार, या वर्षातील सर्वात मोठी कारवाई

डॉक्टरांच्या संपाने नागपुरातील रुग्णव्यवस्था कोलमडली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2018 00:00 IST

केंद्र सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी लाक्षणिक संप पुकारला होता. यासाठी दिवसभर खासगी क्लिनिक व रुग्णालये बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या माध्यमातून डॉक्टरांनी प्रतिकात्मक धिक्कार दिवस पाळला. शहरात खासगी क्लिनिकसह ६०० रुग्णालयांनी बंद पाळल्यामुळे रुग्णव्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र होते.

ठळक मुद्दे६०० खासगी रुग्णालये होती बंद : मेडिकल कमिशन विधेयकाला आयएमएचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : केंद्र सरकारने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात देशभरातील खासगी डॉक्टरांनी लाक्षणिक संप पुकारला होता. यासाठी दिवसभर खासगी क्लिनिक व रुग्णालये बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या माध्यमातून डॉक्टरांनी प्रतिकात्मक धिक्कार दिवस पाळला. शहरात खासगी क्लिनिकसह ६०० रुग्णालयांनी बंद पाळल्यामुळे रुग्णव्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र होते.डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपात महाराष्ट्रातूनच ४२ हजार डॉक्टरांनी सहभाग घेतला आहे. केंद्र शासनाने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया बरखास्त करून नॅशनल मेडिकल कमिशन निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील डॉक्टरांनी या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक ३० जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक केंद्र शासनाने संसदेत मांडू नये म्हणून डॉक्टरांनी शनिवारी संपवजा धिक्कार दिवसाचे हत्यार उपसले. शहरातील जवळपास ६०० क्लिनिक व खासगी रुग्णालये पूर्णत: बंद होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांना थोडाफार त्रास सहन करावा लागला. खासगी क्लिनिक व रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांची मात्र चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे चित्र शहरात होते. उपचार मिळविण्यासाठी रुग्णांची धावाधाव झाली. शेवटी, नाईलाजास्तव रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जावे लागले. त्यामुळे इतर दिवसांपेक्षा शासकीय रुग्णालयांमध्ये आजच्या ‘ओपीडी’त वाढ झाल्याची माहिती आहे. या विधेयकाविरोधात शहरातील हजारो डॉक्टरांनी संप पुकारून आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल यांनी सांगितले. का होतोय विरोधसध्या अस्तित्वात असलेल्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियामध्ये ८० टक्के सदस्य निवडून येतात, तर इतर २० टक्के सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, नव्या विधेयकानुसार कमिशनवर केवळ पाच जण निवडून जाणार असून, बाकी जागा केंद्र शासन भरणार आहे. त्यामुळे हे कमिशन संपूर्णत: केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. यावर राज्य शासनाचा कुठलाही अधिकार नसेल. त्यामुळेच खासगी डॉक्टरांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. आंदोलन आणखी तीव्र होईलखासगी डॉक्टरांनी आज उत्स्फूर्त बंद पुकारून सांकेतिक धरणे दिले. शासनाने खासगी डॉक्टरांना विश्वासात न घेतल्यास, मागण्या मान्य न केल्यास रुग्णहितासाठी यापुढे तीव्र आंदोलन होईल, असा इशारा आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल यांनी दिला.

 

टॅग्स :hospitalहॉस्पिटलStrikeसंप