वनविकास अधिकाऱ्यांना कारागृहात पाठवायचे काय?

वन विकासाकरिता १३४ कोटी रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात कोणतीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संतप्त होऊन महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कारागृहात पाठवायचे काय, असा सवाल उपस्थित केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा संतप्त सवाल : वृक्षारोपणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वन विकासाकरिता १३४ कोटी रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून या प्रकरणात कोणतीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संतप्त होऊन महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कारागृहात पाठवायचे काय, असा सवाल उपस्थित केला.न्यायालयाने यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त लेखा साहायक मधुकर चोपडे यांच्या पत्रावरून जनहित याचिका दाखल केली आहे. १९८८ ते २००३ या काळात खामगाव वनप्रकल्प विभागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत झाडे लावण्याची ३६१ कामे करण्यात आलीत. त्यासाठी बुलडाणा येथील उपवनसंरक्षकांनी १३४ कोटी रुपये दिले. या रकमेत किती झाडे लावण्यात आली, लावलेल्या झाडांची जातनिहाय संख्या, लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जिवंत आहेत, जिवंत झाडांची जातनिहाय संख्या, जिवंत झाडापासून शासनास किती रुपये महसूल प्राप्त झाला याची माहिती चोपडे यांनी मागितली होती. परंतु, त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. गैरव्यवहार उघडकीस येऊ नये यासाठी यासंदर्भात खरी माहिती लपविण्यात येत असल्याचे चोपडे यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने आता या प्रकरणावर १८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली असून त्यावेळी यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश महामंडळाला दिला. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. रोहित मासुरकर यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.