लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावे अशी विनंती मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे.यासंदर्भात फाऊंडेशनची फौजदारी रिट याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात वरील विनंतीचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, याचिकेत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे सहायक व्यवस्थापक वसंत चरपे, प्रधान मुख्य वन संरक्षण ए. के. मिश्रा व प्रादेशिक न्यायशास्त्र प्रयोगशाळा यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील सुधारणा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे.महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाने गेल्या ३ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेल्या प्राथमिक गुन्हे अहवालात अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश नाही. तसेच, प्रादेशिक न्यायशास्त्र प्रयोगशाळेने दिलेला अहवालही दोषींना निर्दोष ठरवणारा नाही. सर्व संशयास्पद असल्यामुळे प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करणे आवश्यक आहे. टी-१ वाघिणीला अवैधपणे ठार मारण्यात आले आहे. ही कारवाई करताना वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४,राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही असे फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
अशा आहेत अन्य मागण्याटी-१ वाघिणीला ठार मारण्यासाठी वापरलेल्या बंदुका न्यायालयात जमा करण्यात याव्यात, खासगी शिकारी शफतअली खान, असगरअली खान, मुखबिर शेख व पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशा मागण्याही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत.