नागपूर : कोणताही देश हा केवळ कायद्यावर नव्हे तर जनतेच्या भावनांवरही चालतो. सध्या राम मंदिर हे सर्वोच्च न्यायालयासाठी प्राधान्यक्रम नसल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाकडून याबाबतचा निर्णय सातत्याने पुढे ढकलला जात असून न्याय देण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा, संसदेत कायदा करावा व अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केली.
रविवारी विश्व हिंदू परिषदेतर्फे ‘हुंकार सभा’ झाली. सभेत वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य, साध्वी ऋतंभरा, नाथपीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज, विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोककुमार आदींनी राम मंदिर उभारणीची एकमुखी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय देण्यात दिरंगाई होत असल्याचे सांगत न्यायालयाच्या भूमिकेवर नाराजीही व्यक्त केली.
मोहन भागवत म्हणाले, अयोध्येत राम मंदिर नाही हे पाहून मनाला वेदना होतात. राम मंदिराबाबत हिंदू समाजाची बाजू सत्य आणि न्यायाची आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी टाळून सत्य टाळले जात आहे. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजेच तो एकप्रकारे नाकारणेच होय, अशी नाराजी व्यक्त करीत मंदिर बनले तर सर्व वाद मिटतील, असा दावाही त्यांनी केला. पेच कायदेशीर मार्गाने सुटेल, यासाठी बराच धीर धरला. आता मात्र, राममंदिर आंदोलनालचा हा निर्णायक टप्पा आहे. आता धैर्याचे काम नाही. जनआंदोलनाची गरज आहे. त्यासाठी जनतेत जाऊन जनजागरण करा. कायद्याची मागणी करा. मंदिराचे काम सुरू झाल्यावरच थांबा. राजकारणाचा विचार करू नका. सरकारवर दबाव निर्माण करा. सरकार झुकेल, असे आवाहनही त्यांनी केले.