विधी विद्यापीठातील विकास कामे थांबवू नका : हायकोर्टाचे निर्देश

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील पायाभूत विकास कामे थांबविण्यात येऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, या विकास कामांना आचारसंहिता लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देआचारसंहिता लागू होणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील पायाभूत विकास कामे थांबविण्यात येऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, या विकास कामांना आचारसंहिता लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले.यासंदर्भात विधी विद्यापीठाने अर्ज दाखल केला होता. विद्यापीठातील विविध पायाभूत विकास कामांसाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु, आचारसंहितेमुळे सर्व प्रकारच्या मंजुरी थांबवून ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, विद्यापीठातील विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, असे विद्यापीठाचे म्हणणे होते. न्यायालयाने विद्यापीठाचा अर्ज मंजूर करून सरकारला वरील आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.विधी विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा लवकर पूर्ण व्हाव्यात व वेळोवेळी पुढे येणारे प्रश्न तातडीने सुटावे याकरिता हायकोर्ट बार असोसिएशनच्यावतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात विद्यापीठाने हा अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे विधी विद्यापीठ २०१६-२०१७ सत्रापासून कार्यान्वित झाले. विद्यापीठ कॅम्पसकरिता वारंगा येथे ६० एकर जमीन मिळाली. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. याशिवायही विविध प्रश्न मार्गी लागले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.