'नवीन मोटार वाहतूक कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नका; कमाल दंड ५०० रुपयांच्या वर नको!'

दहापट दंड आकारणे चुकीचे असून नवीन मोटार वाहतूक कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये. जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारावा, अशी मागणी अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री गजानन पांडे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देग्राहक पंचायतची मागणी : ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय मोटार वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून देशात काही राज्यात करण्यात आली. या कायद्यान्वये अवाजवी दहापट दंड आकारणे चुकीचे असून नवीन कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये. जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारावा, अशी मागणी अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री गजानन पांडे यांनी केली आहे.कुठलाही कायदा करताना सर्वसामान्य ग्राहकांना विश्वासात घेतलेले नाही. नवीन कायद्यात दहापट दंडाची तरतूद केली आहे. ही शिक्षा लोकशाहीत अव्यावहारिक असून हा जिझिया कर आकारण्यासारखे आहे. नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी प्रबोधन आवश्यक आहे. दहापट दंड श्रीमंत लोक भरू शकतील, पण गरीब आणि सामान्य भरू शकणार नाही. त्यांनी आपली वाहने विकून दंड भरायचा का, असा सवाल ग्राहक पंचायतने उपस्थित केला आहे. या मोटारवाहनाचा गुन्हा हा काही फौजदारी गुन्ह्यासारखा दुसऱ्याला इजा करणारा किंवा कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारा नाही. सिटबेल्ट न लावणे आणि विना हेल्मेट मोटरसायकल चालविणाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. हेल्मेट सक्तीचे करणेच चुकीचे असून लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वातच बसत नाही, असेही ग्राहक पंचायतने स्पष्ट केले आहे.नवीन कायदा दुरुस्तीमध्ये एकच बाब समाधानाची आहे. मोटार अपघातातील पीडितांना नुकसान भरपाईबाबत मोबदला देण्यासाठी चांगला बदल कायद्यात करण्यात आला आहे. अपघातातील मृतांना किमान पाच लाख रुपये व गंभीर जखमींना किमान अडीच लाख रुपये वाहनमालक किंवा संबंधित विमा कंपनीतर्फे देणे बंधनकारक आहे. कायद्याचा हेतू मोटार अपघातावर नियंत्रण करणे असेल तर भरधाव व निष्काळजीपणाने वाहन चालविणे, यासाठीही कडक शिक्षा हवी. वाहन रस्त्यांवर उभे करणे आणि टेललॅम्प नसल्यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण फार जास्त आहे. यावर मात्र कोणत्याही कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. चुकीच्या ओव्हरटेकमुळे अपघात होतात. यावर कठोर शिक्षा हवी. याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही, असे पांडे यांनी सांगितले. ड्रायव्हिंग लायसन्स व वाहनाची मूळ कागदपत्रे सोबत नसणे हा गुन्हा ठरू नये. कागदपत्राची झेरॉक्स किंवा मोबाईलमध्ये कागदपत्रांचे फोटो स्वीकृत करावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायतचे संजय धर्माधिकारी, डॉ. नारायण मेहेरे, डॉ. अजय गाडे, गणेश शिरोळे, प्रवीण शर्मा, दत्तात्रय कठाळे, अनिरुद्ध गुप्ते, अ‍ॅड. प्रेमचंद्र मिश्रीकोटकर, अ‍ॅड. श्रीपाद कुळकर्णी यांनी केली आहे.