लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘हम दो हमारे दो’ असे घोषवाक्य समोर करत नसबंदीसंदर्भात शासनाकडून पुढाकार घेण्यात आला होता. मात्र लहान कुटुंब ठेवण्यासाठी महिला व पुरुष दोघांकडूनदेखील समान सहभाग अपेक्षित आहे. नागपूर जिल्ह्यात मात्र नेमके विरुद्ध चित्र आहे. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांच्या नसबंदीचे प्रमाण अत्यल्प आहे.जर आकडेवारीकडे नजर टाकली तर पुरुषांना नसबंदीची भीती वाटते का व अशा स्थितीत या मोहिमेला वेग कसा मिळेल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे विचारणा केली होती. २०१५ पासून विभागाने नसबंदीचे किती उद्दिष्ट ठरविले होते व त्यातील गाठण्यात किती यश आले, महिला व पुरुषांना नसबंदीसाठी किती रक्कम देण्यात येते, आरोग्य विभागात किती रिक्त पदे आहेत, इत्यादी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार २०१५ ते २०१८ या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत नागपूर जिल्ह्यात १८ हजार ५६६ महिलांची नसबंदी करण्यात आली.मात्र पुरुषांचे प्रमाण अवघे ९७६ इतके होते. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची टक्केवारी ही अवघी ५.२६ टक्के इतकीच ठरली.
नसबंदीचे ‘टार्गेट’ गाठताना दमछाकलहान कुटुंबासाठी जिल्हा परिषदेकडून वारंवार आवाहन करण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी नसबंदीचे ‘टार्गेट’ गाठताना मात्र प्रशासनाची दमछाक होत आहे. मागील तीन वर्षांपासून महिला व पुरुष मिळून ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत दरवर्षी नसबंदीचे विशिष्ट उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ही तीन वर्ष मिळून ३५ हजार ८०७ नसबंदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र यापैकी केवळ १९ हजार ५४२ नसबंदीच्या शस्त्रक्रियाच होऊ शकल्या. ही टक्केवारी ५४.५७ टक्के इतकीच आहे. सर्वात जास्त ६५.१२ टक्के शस्त्रक्रिया २०१५-१६ मध्ये झाल्या तर २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण ४६.४५ टक्के इतके होते.
आर्थिक लाभ देताना महिलांवर दुजाभावनसबंदी करणाऱ्या महिला व पुरुषांना आर्थिक लाभ देण्यात येतो. हे अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते. मात्र यात महिलांना कमी व पुरुषांना जास्त असा दुजाभाव दिसून येतो. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर पुरुषांना १५०० रुपये देण्यात येतात. महिला जर ‘बीपीएल’, ‘एससी’, ‘एसटी’ प्रवर्गातील असेल तर एक हजार रुपये व दारिद्र्य रेषेवरील महिलेला अवघे ६५० रुपये देण्यात येतात.