कर्मचाऱ्यांची दिवाळी जाणार अंधारात!

नवीन शासनादेश निर्गमित केल्यामुळे आता दिवाळीपूर्वी पगार होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पूर्णत: हिरमोड झाला आहे.

ठळक मुद्देदिवाळीपूर्वी वेतन देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती : कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : दिवाळी सणाचे महत्त्व लक्षात घेता सर्व कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी अर्थात २४ तारखेपूर्वी करण्यात यावे याबाबतचा शासनादेश शासनाच्या वित्त विभागाने ९ ऑक्टोबरला निर्गमित करण्यात आला होता. परंतु अवघे दोन दिवस उलटत नाहीत तोच वित्त विभागाने या आदेशाला स्थगिती देण्याबाबतचा नवीन शासनादेश निर्गमित केल्यामुळे आता दिवाळीपूर्वी पगार होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पूर्णत: हिरमोड झाला आहे.साधारणत: ज्या वर्षी महिन्यातील २० तारखेनंतर दिवाळी असते त्यावर्षी दिवाळीच्या महिन्याचा पगार कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी देण्यात यावा, असे शासन परिपत्रक शासनाकडून निर्गमित करून कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पगार दिला जातो. वर्षानुवर्षे हा पायंडा सुरू आहे. त्याप्रमाणे यावर्षीसुद्घा सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी करण्यात यावे असा शासनादेश राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून ९ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. परंतु लेखा व कोषागार संचालनालयाच्या तांत्रिक अडचणीचे कारण देत अवघ्या दोनच दिवसात वित्त विभागाकडून त्यांच्या स्वत:च्याच आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबरचे वेतन दिवाळीपूर्वी होणार नाही.कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी करण्याच्या आदेशावरील स्थगिती उठवून वेतन दिवाळीपूर्वी करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे सरचिटणीस अनिल नासरे यांचेसह धर्मेंद्र गिरडकर, दिगंबर शंभरकर, दिनकर वानोडे, राजेंद्र कुकडे, अनिल श्रीगिरीवार, राजू बोकडे, किशोर मेश्राम, विजय बरडे, श्रीकृष्ण भोयर, राजेश मथुरे, पांडुरंग मानकर, नीलेश वाघ, दिलीप म्हसेकर, नरेंद्र वरघने, टिकेश कालेश्वर, सुधीर कांबळे आदींनी शासनाकडे केली आहे.दोन शासकीय यंत्रणेत समन्वयाचा अभावराज्य शासनाने माहे ऑक्टोबरचा पगार दिवाळीपूर्वी २४ ऑक्टोबरपर्यंत करण्याचे आदेश जारी केले होते, मात्र विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत लेखा व कोषागार संचालकांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला, दोन शासकीय यंत्रणेतच समन्वयाचा आभाव दिसून येतो. पगाराच्या बाबतीत एकदा दिलेला आदेश पहिल्यांदाच मागे घेण्याची नामुष्की शासनावार आली आहे.-डॉ. सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब जि. प. कर्मचारी संघटना