राकेश घानोडे
नागपूर : निधन झालेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या घटस्फोटित मुलीही केंद्र सरकारच्या सन्मान पेन्शनसाठी पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या कुटुंबांचा सन्मान झाला आहे.
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना मदत आणि सन्मान देण्यासाठी १९६९ पासून पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतु, त्यामध्ये स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या निधनानंतर त्यांची आई, वडील, पत्नी व अविवाहित मुली हेच पेन्शनकरिता पात्र राहतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधवा व घटस्फोटित मुलींना पेन्शनकरिता अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घटस्फोटित मुलगी कुसुम (५४) यांच्याद्वारे दाखल पेन्शनचा दावा २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी नामंजूर केला होता. परिणामी, कुसुमने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही याचिका मंजूर करून कुसुमला सन्मान पेन्शनकरिता पात्र ठरविले. तसेच तिला २८ फेब्रुवारी २०१९ पासून सन्मान पेन्शन अदा करा, असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
सासर सोडल्यापासून पालकांवर अवलंबून
कुसुम सासरचे घर सोडल्यापासून पालकांवर अवलंबून होती. तिने वडील जिवंत असतानाच लग्न केले होते, पण मतभेदामुळे तिचा ३१ मार्च १९९७ रोजी घटस्फोट झाला. आईने तिच्या पश्चात पेन्शनकरिता कुसुमला नामित केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 'खजानी देवी' प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार ती पेन्शनकरिता पात्र होती, अशी माहिती कुसुमचे वकील ॲड. अनुप डांगोरे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.