नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका दाम्पत्याला लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत घटस्फोट मंजूर केला. अपवादात्मक वेदनांनी पीडित असल्यामुळे संबंधित दाम्पत्याला हा दिलासा देण्यात आला.
न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३(बी) अनुसार एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून विभक्त राहत असलेल्या दाम्पत्यालाच सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल करता येते, तसेच कलम १४ अनुसार लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत दाखल करण्यात आलेली घटस्फोट याचिका न्यायालयाला विचारात घेता येत नाही, परंतु संबंधित दाम्पत्य अपवादात्मक वेदनांनी पीडित असल्यास न्यायालय त्यांना दिलासा देऊ शकते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना या तरतुदीचा आधार घेतला.
पत्नी दीड महिन्यातच माहेरी परतली
प्रकरणातील पती वर्धा, तर पत्नी अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे १६ मार्च, २०२१ रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर, तीव्र मतभेदांमुळे पत्नी दीड महिन्यातच माहेरी निघून गेली. दरम्यान, त्यांनी सहमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेऊन २४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायालयाने लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत घटस्फोट दिला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करून, ती याचिका २८ सप्टेंबर, २०२१ रोजी फेटाळून लावली. परिणामी, या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
भावनात्मक नातेच निर्माण झाले नाही
या दाम्पत्याचे लग्नानंतर लगेच मतभेद टोकाला गेले. त्यामुळे त्यांच्यात शारीरिक जवळीक साधली गेली नाही. परिणामी, त्यांच्या विवाहाला परिपूर्णता प्राप्त झाली नाही. याशिवाय काही अस्वीकार्य बाबींमुळे त्यांच्यात भावनिक नाते निर्माण झाले नाही. भविष्यात त्यांचे मनोमिलन होण्याची शक्यता नाही, त्याकरिता त्यांनी घटस्फोट घेतला.
- ॲड.राहुल धांडे, दाम्पत्याचे वकील.