नागपुरातील बुलक कार्ट बारवर विभागीय गुन्हा दाखल

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सदरच्या माऊंंट रोडवरील बुलक कार्ट बारवर कठोर कारवाईचे संकेत देत विभागीय गुन्हा दाखल केला आहे. होम डिलिव्हरीच्या नावाने वेळमर्यादेनंतर बारमधून मद्यविक्री करण्याच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली.

ठळक मुद्देउत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई : भोजन पार्सलच्या नावाने मद्यविक्री

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सदरच्या माऊंंट रोडवरील बुलक कार्ट बारवर कठोर कारवाईचे संकेत देत विभागीय गुन्हा दाखल केला आहे. होम डिलिव्हरीच्या नावाने वेळमर्यादेनंतर बारमधून मद्यविक्री करण्याच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली.बीअरबारमधून भोजनाचे पार्सल देण्याच्या नावाखाली या बारमधून रात्री उशिरापर्यंत मद्यविक्री करण्यात येत असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानंतर युनिट-३ चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनोद चौधरी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक रावसाहेब कोरे यांनी शुक्रवारी रात्री ८.३० वाजतादरम्यान बारवर धाड घालून ही बदमाशी उघडकीस आणली. विशेष म्हणजे कोविड-१९ संक्रमणाचा धोका लक्षात घेत जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार शहरातील बारमधून सायंकाळी ७ वाजतापर्यंत मद्याच्या ऑनलाईन डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली आहे. असे असताना रात्री ८.३० वाजता बारचा नोकर कमलेश तिवारी याने मद्याची बॉटल आणून देताच त्याला ताब्यात घेऊन पोलीस दलाने आतमध्ये प्रवेश केला. आतमध्ये प्रवेश करताच बार संचालक मोहिंदर बलविंदर सिंह (४४, फ्रेंड्स कॉलनी), कवलजित सोहन सिंह (३४), गुरप्रीत सोहन सिंह, (२८, अमर सज्जन कॉम्प्लेक्स, सदर) हे तिघेही काऊंटरवर बसले होते. पोलिसांनी बारच्या कॅश काऊंटरमध्ये पंटरजवळ पाठविलेल्या ५०० रुपयांच्या तीन नोटा जप्त करून बार चालकांनाही ताब्यात घेतले.यानंतर एक्साईज विभागाच्या टीमने बारच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार तपासत आरोपपत्र तयार केले. बारमध्येच आरोपींना आरोपपत्र सुपूर्द करून विभागाचे अधीक्षक प्रमोद सोनोने यांना रिपोर्ट सादर करण्यात आला. या रिपोर्टवरूनच बार संचालकांना उत्तरासाठी हजर होण्याचा आदेश दिला जाणार आहे. त्यांच्या खुलाशानंतर रिपोर्ट जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात येईल.जिल्हाधिकारी घेणार कारवाईचा निर्णयबार संचालकांचे जबाब नोंदविल्यानंतर एक्साईज अधीक्षक सोनोने हे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना रिपोर्ट सादर करतील. यानंतर जिल्हाधिकारी प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत बारचा परवाना रद्द करण्यासह इतर प्रकारच्या कारवाईचे आदेश जारी करतील, अशी शक्यता आहे.