लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोट्यवधींच्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक डबघाईस आली. त्यानंतर बँकेने कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ थांबविली. त्यातच तरतूद नसतानाही मे २०१४ पासून महागाई भत्ता आणि जुलै २०१५ पासून वार्षिक वेतनवाढ देणे बंद केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. कर्मचारी १ सप्टेंबरपासून आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून, युनियनने मागण्या पूर्ण करण्यासाठी बँकेला ३१ आॅगस्टची मुदत दिली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचा होकार, पण सदस्यांचा नकारआंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. बँक एम्प्लॉईज युनियनने १२ आॅगस्टला बँकेच्या सभागृहात सभा घेतली. यावेळी एकूण ३२५ कर्मचारी उपस्थित होते. महागाई भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ न देण्यास प्राधिकृत मंडळ जबाबदार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर निर्णय घेऊन योग्य कार्यवाही करावी, असा शेरा लिहून दिल्यानंतरही मंडळ निर्णय घेण्यास चालढकल करीत असल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल हे मंडळाचे अध्यक्ष तर जिल्हा उपनिबंधक कडू आणि अनिल पाटील हे सदस्य आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, पण दोन्ही सदस्यांनी नकार दिल्याची अधिकृत माहिती आहे.कराराचा चुकीचा अर्थआर्थिक घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नागपूर बँकेचा आर्थिक परवाना रद्द केला होता. २०१२-१४ पर्यंत आर्थिक व्यवहार झाले नाहीत. २०१५ मध्ये बँकेला पुन्हा आर्थिक परवाना मिळाला. राज्य शासन, केंद्र शासन आणि नाबार्ड यांच्यात झालेल्या समन्वय करारानंतर बँकेला शासनाकडून १५६ कोटी रुपये मिळाले. हा करार ३१ मार्च २०१७ पर्र्यंत होता. त्यानंतर करार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढविण्यात आला. या कराराचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. नवीन वेतनवाढ देता येणार नाही, असे करारात नमूद आहे. पण महागाई भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ देऊ नये, याचा करारात उल्लेख नाही. आता कराराचे औचित्य राहिलेले नाही. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास बँकेचे प्राधिकृृत मंडळ टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.बुलडाणा जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्यअशीच मागणी बुलडाणा जिल्हा बँकेची असताना बुलडाण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि आताचे सहकार आयुक्त प्रवीण झाडे यांनी आपल्या अधिकारात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना महागाई भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ दिली होती, हे विशेष.३०० कर्मचाऱ्यांना ४.५० कोटींचे घेणेमे २०१४ पासून कर्मचाऱ्यांना बँकेकडून महागाई भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या स्वरूपात सुमारे ४.५ कोटींचे घेणे आहे. यासंदर्भात बँकेने २० कोटींची तरतूद केली आहे. नागपुरातील पावसाळी अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आ. परिणय फुके, आ. गिरीश व्यास आणि आ. सुधीर पारवे यांनी सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संधू यांच्याशी चर्चा केली होती. अधिवेशनानंतर मुंबईत दोन दिवसातच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी आमदारद्वयांना दिले होते. पण ३१ जुलै २०१८ ला ते निवृृत्त झाले. त्यानंतर या प्रकरणावर पुन्हा धूळ साचली. तत्पूर्वी, ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्राधिकृत मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०१८ पासून महागाई भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ देण्याचा निर्र्णय घेतला. पण सदस्य जिल्हा उपनिबंधक सतीश भोसले आणि सदस्य अनिल पाटील यांनी आडकाठी आणून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. तो आता शासनाकडे धूळ खात पडला आहे. हा प्रश्न शासनाच्या अधिकारात नसल्यामुळे यावर कधीच निर्णय होणार नाही, असे युनियनचे मत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. यासंदर्भात बँकेच्या कायदे तज्ज्ञांनीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती आहे.कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना शासन प्रतिसाद देत नाही, सहकार मंत्र्यांच्या फोनला बँक प्रशासन जुमानत नाही, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले लेखी आदेश शासनाचे अधिकारी पाळत नाहीत, कायदे तज्ज्ञांचे मत बँकेला मान्य नाही, अशापरिस्थितीत आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे मत कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत मांडले.सभेत युनियनचे महासचिव चंद्रकांत रोठे, पदाधिकारी व कर्मचारी विनोद भोयर, चंद्रशेखर कोहळे, राजेश वानखेडे, दिलीप वालदे, जयंता आदमने, राहुल क्षीरसागर, मिलिंद बाावणे उपस्थित होते.