हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश : शहरापेक्षा ग्रामीण नागरिकांची गरज जास्तनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्यात सर्वत्र समान रॉकेल वितरित करण्याचा अंतरिम आदेश देऊन सध्याच्या तर्कविसंगत धोरणावर पुनर्विचार करणार की नाही यासंदर्भात सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करावे असे शासनास सांगितले. याविषयी कडूजी पुंड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्याच्या धोरणानुसार शहरी भागात चार लीटर, तर ग्रामीण भागात दोन लीटर प्रती व्यक्ती रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. तसेच, शहरातील कुटुंबाला एका महिन्यात २२ लिटर, तर ग्रामीण कुटुंबाला १८ लिटर जास्तीतजास्त रॉकेल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वास्तविकता पाहता शहरापेक्षा ग्रामीण नागरिकांना रॉकेलची गरज जास्त आहे. शहरात जवळपास सर्वांकडे एलपीजी कनेक्शन असल्यामुळे रॉकेलचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो. ग्रामीण भागात स्वयंपाक करणे, लाईट नसल्यास दिवा लावणे, लाकडे पेटविणे इत्यादीसाठी रॉकेल वापरले जाते. ही परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने शासनाला पारदर्शी व न्यायसंगत धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, शासनाने याबाबत तत्परता दाखविली नाही. यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश जारी केला. तसेच, शासनाच्या उदासीन भूमिकेवर कठोर शब्दांत प्रहार केला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
सर्वत्र समान रॉकेल वितरित करा
By admin | Updated: July 2, 2015 03:07 IST