लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकीलपदाच्या प्रभारावरून या कार्यालयातील वकिलांमध्ये वादावादी सुरू झाली आहे. जिल्हा सरकारी वकील ॲड. नितीन तेलगोटे यांचा कार्यकाळ ३० ऑक्टोबर रोजी संपला आहे. परंतु, राज्य सरकारने अद्याप नवीन नियुक्ती केली नाही. तसेच, ॲड. तेलगोटे यांना मुदतवाढही दिली नाही. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाला वाऱ्यावर सोडल्याचे सध्याचे चित्र आहे. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयातील वकिलांमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याला ॲड. तेलगोटे यांचा एक निर्णय कारणीभूत ठरला. ३० ऑक्टोबरपर्यंत व त्यानंतरही सरकारकडून काहीच निर्देश आले नाही म्हणून, त्यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी कार्यालयातील ॲड. प्रशांत साखरे यांच्याकडे स्वत:चा पदभार सोपविला. हा निर्णय कार्यालयातील इतर वकिलांनी अमान्य करून ॲड. साखरे यांच्याकडे जिल्हा सरकारी वकीलपदाचा पदभार सोपविण्याचा विरोध केला. ॲड. तेलगोटे यांचा कार्यकाळ ३० ऑक्टोबर रोजी संपल्यामुळे ते या तारखेनंतर असा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे इतर सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे.
विधी अधिकारी नियमातील नियम ३१ अनुसार जिल्हा सरकारी वकिलाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनी या कार्यालयातील सर्वात ज्येष्ठ सरकारी वकिलाकडे स्वत:चा पदभार सोपविणे आवश्यक आहे. ॲड. साखरे या नियमात बसत नाहीत, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या वादग्रस्त परिस्थितीत कार्यालयातील ॲड. व्ही. के. नरसापूरकर यांनी जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली आहे. ते सर्वात ज्येष्ठ सरकारी वकील असल्याचा दावा केला जात आहे. ॲड. नरसापूरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी बुधवारी व गुरुवारी या कार्यालयाचे प्रभारी म्हणून कार्यभार सांभाळला.
हायकोर्टाने दखल घेण्याची मागणी
न्यायव्यवस्थेत जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. असे असताना राज्य सरकारने जिल्हा सरकारी वकील नियुक्तीमध्ये प्रचंड उदासीनता दाखविल्याचे घडलेल्या प्रकारावरून दिसून आले आहे. याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी वकिलांनी केली आहे.