नागपूर : राज्यभरातील सरकारी वकील बदलण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने नव्याने सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी जाहिराती काढल्याने सरकारी वकिलांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून न्यायालयातील कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. सध्या जिल्हा न्यायालयात ३० सरकारी वकील कार्यरत आहेत. प्रमुख जिल्हा सरकारी वकिलाची तीन वर्षे तर सहायक सरकारी वकिलांची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती झालेली आहे. एकदा विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती झाल्यास राज्य सरकार नव्याने नियुक्तीसाठी दुसरी जाहिरात काढू शकत नाही आणि नियुक्त झालेल्या सरकारी वकिलांना बदलवूही शकत नाही, असे निवाडे नीलिमा वर्तक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, मुद्रिकाप्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य, चित्रलेखा विद्यार्थीविरुद्ध उत्तर प्रदेश या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा सर्व सरकारी वकिलांना काढण्यात आले होते. याविरुद्ध या सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला होता आणि हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला होता. नियुक्तीची मुदत संपत नाही तोपर्यंत संबंधित सरकारी वकिलांना हटविता येत नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर पहिल्यांदाच संपूर्ण सरकारी वकिलांना बदलविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांनी ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी गोविंदराव वानरे विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीसाठी नव्याने नियमावली तयार करण्याचे आणि यासाठी न्याय व विधी विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश असलेले पॅनल तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. हे निर्देश देण्यापूर्वी याच प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान एक सरकारी वकील सरकारची बाजू मांडू शकला नव्हता. यापूर्वीही असे प्रकार दोन-तीन वेळा घडल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. सरकारी वकिलाच्या नियुक्त्या गुणवत्तेवर न होता राजकीय प्रभावातून होतात. त्यांची मौखिक कसोटी होत नसल्याने त्यांची बुद्धिमत्ता तपासली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाच्या लक्षात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांचे पालन म्हणून राज्यभरातीलच सरकारी वकील बदलविले जात असल्याचे बोलले जात आहे. उच्च न्यायालयाने केवळ नव्याने नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.नागपूर जिल्ह्यात सध्या कार्यरत सरकारी वकिलांच्या मौखिक मुलाखती २०११ मध्ये त्यावेळचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षस्थानी गठित तीन न्यायाधीशांच्या समितीने घेतल्या होत्या. त्यावेळी जाहिरात काढण्यात आली होती. या समितीने निवड झालेल्या वकिलांची नावे सरकारकडे पाठविली होती. त्यानंतरच या नियुक्त्या झाल्या होत्या. (प्रतिनिधी)
राज्यभरातील सरकारी वकील नियुक्तीच्या जाहिरातीने असंतोष
By admin | Updated: March 19, 2015 02:33 IST