दीपक बजाजविरुद्धचा खटला नऊ महिन्यात निकाली काढा

सिंधू एज्युकेशन सोसायटीचा सचिव दीपक खूबचंद बजाज व इतर आरोपींविरुद्धचा बेहिशेबी मालमत्ता बाळगण्यासंदर्भातील खटला नऊ महिन्यात निकाली काढण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी विशेष सत्र न्यायालयाला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सिंधू एज्युकेशन सोसायटीचा सचिव दीपक खूबचंद बजाज व इतर आरोपींविरुद्धचा बेहिशेबी मालमत्ता बाळगण्यासंदर्भातील खटला नऊ महिन्यात निकाली काढण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी विशेष सत्र न्यायालयाला दिला.मधुमेह व अन्य विविध आजारांमुळे दीपक बजाजची प्रकृती दिवसेंदिवस अधिक खराब होत आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी व जामीन मिळावा याकरिता बजाजने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यापूर्वी एकदा उच्च न्यायालयाने त्याला खासगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी दिली होती. आता परत त्याला अशी मुभा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. परंतु, या प्रकरणाचा खटला निश्चित काळात निकाली काढण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाला आदेश देण्याची बजाजच्या वकिलाची विनंती उच्च न्यायालयाने मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, विशेष सत्र न्यायालयाने दीपक बजाज व इतर आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित केले असून साक्षीदार तपासण्याचा कार्यक्रम दाखल करण्यासाठी या खटल्यावर ८ जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.पदाचा दुरुपयोग करून बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा बजाजवर आरोप आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बजाज विद्यार्थ्यांकडून विविध अनावश्यक शुल्क वसूल करीत होता. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याकरिता मोठमोठ्या देणग्या घेत होता. तसेच, शासनाकडूनही मदतीच्या स्वरूपात विविध अनुदाने स्वीकारत होता. बजाजतर्फे अ‍ॅड. उदय डबले यांनी कामकाज पाहिले.मेडिकलमध्ये उपचार करण्याचे निर्देशबजाज स्वत:हून योग्य औषधोपचार करून घेत नाही. त्यामुळे त्याची प्रकृती खालावल्याची माहिती कारागृह प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने बजाजला फटकारले. तसेच, बजाजवर मेडिकलमध्ये आवश्यक उपचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिलेत. तसेच, या प्रकरणावर ११ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.