शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोदी सरकारनं 'मनरेगा'चं नाव बदललं, आता 'या' नव्या नावानं ओळखली जाणार योजना; फायदाही वाढला! केला मोठा बदल
2
ट्रम्प, क्लिंटन ते बिल गेट्स; एपस्टीनच्या 'काळ्या' डायरीतील बड्या नेत्यांचे फोटो बाहेर, आक्षेपार्ह वस्तूंचाही समावेश
3
"भय ओळखून त्यावर विजय मिळवणाराच खरा वीर"; अमित शाहांकडून वीर सावरकरांच्या शौर्याला सलाम
4
'मत चोरी'च्या मुद्द्यावर काँग्रेसचा हल्लाबोल; साडे 5 कोटी लोकांनी केल्या स्वाक्षऱ्या, आता मोठ्या रॅलीची तयारी
5
"वर्षभर विमान भाड्यावर मर्यादा घालणे शक्य नाही"; इंडिगो संकटादरम्यान केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण
6
कोर्टाची टीम दरवाजावर, आत आईसह दोन मुलांचे मृतदेह; घर जप्त होण्याच्या भीतीने कुटुंबाचा सामूहिक अंत.
7
पुतिन यांनी पाकच्या पंतप्रधानांना ४० मिनिटे ठेवले ताटकळत; चिडलेले शरीफ अखेर जबरदस्तीने बैठकीत शिरले
8
चीन-जपान तणाव वाढला; रशियानं Su-30, Su-35 विमानं उतरवताच अमेरिकाही अ‍ॅक्शन मोडवर, तैनात केले B-2 बॉम्बर्स!
9
IND vs UAE U19 Asia Cup 2025: जे कुणाला जमलं नाही ते आयुष म्हात्रेच्या कॅप्टन्सीतील टीम इंडियानं करुन दाखवलं
10
भारताने पाकिस्तानचा घुसखोरीचा कट उधळला; नियंत्रण रेषेवर BSFकडून संशयित दहशतवाद्याला अटक
11
"मी राजकारणी नाही, पण 5-10 कोटी...!" मतदारांसंदर्भात नेमकं काय म्हणाले बाबा रामदेव? टीव्ही अँकरवर जोरदार भडकले
12
सरपंच देशमुख हत्याकांडाचा क्रूर घटनाक्रम हायकोर्टात पुन्हा समोर; पत्नी, भावास अश्रू अनावर
13
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अमित शाह, मोहन भागवत यांच्या हस्ते अनावरण
14
जनगणनेसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 11718 कोटी मंजूर; शेतकऱ्यांसाठीही खुशखबर!
15
२०२६ च्या पहिल्याच दिवशी ‘हा’ उपाय नक्की करा, घरावरील अशुभ नजर टळेल; वर्षभर शुभ-लाभच होईल!
16
IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना क्लीन चीट ! महिला आयोगाचा अंतिम चौकशी अहवाल येणे बाकी
17
“मुंबईत येणार जगातील सर्वांत मोठा GCC प्रोजेक्ट, ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार”: CM फडणवीस
18
"10 हजार द्या किंवा 1 लाख द्या, कुणीही मुस्लीम...!"; हिमंत बिस्वा सरमा यांचं मोठं विधान; स्पष्टच बोलले
19
एक नंबर! WhatsApp युजर्ससाठी खुशखबर; कॉल न उचलल्यास पाठवा व्हॉइस किंवा व्हिडीओ नोट
20
रेल्वे अपघातांमध्ये विक्रमी घट! 'या' स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठं पाऊल
Daily Top 2Weekly Top 5

इंडियन रोड काँग्रेसच्या टेंडरविरुद्धची याचिका खारीज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 19, 2018 22:01 IST

भव्य स्वरूपामुळे चर्चेत असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनासाठी आवश्यक व्यवस्था करून देण्याकरिता जारी टेंडरला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. वुई दि वर्किंग एलिमेंट या प्रतिस्पर्धी कंपनीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाला या याचिकेमध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : विभागीय क्रीडा संकुलात होणार अधिवेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भव्य स्वरूपामुळे चर्चेत असलेल्या इंडियन रोड काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनासाठी आवश्यक व्यवस्था करून देण्याकरिता जारी टेंडरला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी खारीज केली. वुई दि वर्किंग एलिमेंट या प्रतिस्पर्धी कंपनीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाला या याचिकेमध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही.न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये आयोजित या अधिवेशनाला २२ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतलेले कंत्राट अ‍ॅडमार्क कंपनीला देण्यात आले आहे. कंत्राटाच्या तांत्रिक मूल्यांकनावर व आर्थिक बोलीवर विविध आक्षेप नोंदविल्यानंतरही आवश्यक न्याय मिळाला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. गत १ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावून १९ नोव्हेंबरपर्यंत कुणालाही कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २९ आॅक्टोबर रोजीच अ‍ॅडमार्क कंपनीला कार्यादेश जारी केला होता. असे असले तरी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमाची व्यवस्था खोळंबली होती. ही बाब लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अ‍ॅडमार्क कंपनीने १९ नोव्हेंबरची प्रतीक्षा न करता १६ नोव्हेंबर रोजी प्रकरण न्यायालयासमक्ष लावून घेतले होते व अंतरिम आदेशामध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती.न्यायालयाने ही सुधारित परिस्थिती लक्षात घेता अंतरिम आदेशात बदल करून अ‍ॅडमार्क कंपनीला पुढील आदेशाधीन राहून कार्यादेशाप्रमाणे काम करण्याची मुभा दिली होती. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत अ‍ॅडमार्क कंपनीला त्यांनी केलेल्या कामाचे बिल अदा करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने ही याचिका खारीज करून अ‍ॅडमार्क कंपनीला टेंडर देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने, सरकारतर्फे अ‍ॅड. अविनाश घरोटे तर, अ‍ॅडमार्कतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल व अ‍ॅड. नचिकेत मोहरीर यांनी कामकाज पाहिले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे