शिक्षण संचालक, उपसंचालक हाजिर हो!

इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील गोलमाल प्रकरणामध्ये दिलेल्या मुदतीत उत्तर दाखल केले नाही म्हणून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना येत्या गुरुवारी न्यायालयात व्यक्तीश: हजर होण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोलमाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील गोलमाल प्रकरणामध्ये दिलेल्या मुदतीत उत्तर दाखल केले नाही म्हणून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना येत्या गुरुवारी न्यायालयात व्यक्तीश: हजर होण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला.न्यायालयाने गेल्या ३ जुलै रोजी या दोन अधिकाऱ्यांसह शालेय शिक्षण विभागाचे सचिवांना नोटीस बजावून १० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी आले असता सरकारी वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवडे वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता व तत्परता लक्षात घेता सरकारची विनंती फेटाळून लावली. तसेच, शिक्षण संचालक आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना स्वत: स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी न्यायालयात बोलावून घेतले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावीत केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिले जात आहेत. गेल्या २१ जून रोजी द्विलक्षी अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. परंतु, त्या फेरीत महाल येथील न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाचा समावेशच करण्यात आला नाही. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील ज्या गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांनी न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रवेशाकरिता प्रथम पसंतीक्रम दिला होता, त्यांना या महाविद्यालयात प्रवेश घेता आला नाही. त्यांना अन्य महाविद्यालये वाटप करण्यात आलीत. न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयाने यासंदर्भात चौकशी केली असता, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी त्यांना हे तांत्रिक चुकीमुळे घडल्याचे सांगितले. तसेच, या महाविद्यालयाचा दुसºया फेरीमध्ये समावेश करण्याची ग्वाही दिली. परंतु, त्यामुळे महाविद्यालयाचे समाधान झाले नाही. अधिक खोलात शिरल्यानंतर कोचिंग क्लासेससोबत भागीदारी असलेल्या निवडक कनिष्ठ महाविद्यालयांना गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी मिळावे याकरिता प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केला जात असल्याचे आढळून आले. परिणामी, न्यू इंग्लिश हायस्कूल असोसिएशन, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालय व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायाची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे यांनी बाजू मांडली.