नागपूर : वाहतूक क्षेत्राच्या इंधनासाठी ८ लाख कोटींच्या क्रूड तेलाची आयात करावी लागते. ९८ टक्के पेट्रोल डिझेल हे रस्ते वाहतुकीतच खर्च केले जाते. परिणामी १८ टक्के कार्बन डायऑक्साईचे उत्सर्जन होते. वातावरणात प्रदूषण वाढविण्यासाठी डिझेल सर्वाधिक कारणीभूत आहे. यासाठीच वाहतूक क्षेत्र हे कार्बन डायऑक्साईचे उत्सर्जन मुक्त करावे लागणार आहे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. ‘फिकी’च्या परिषदेत ‘वाहतुकीसाठी भविष्यातील इंधन’ या विषयावर त्यांनी ‘ऑनलाईन’ माध्यमातून संवाद साधला. (Diesel is the main cause of pollution in the atmosphere)
देशातील ७० टक्के प्रवासी व ९० टक्के मालवाहतूक रस्त्यांच्या माध्यमातून होते. वाहनांतील इंधनामुळे होणारे प्रदूषण लक्षात घेता भविष्यातील इंधनावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यासाठी इथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक हे भविष्यातील इंधन आहे. खर्चाला परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असावी, यावर शासन अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. शहरांमध्ये मेट्रो, मोनोरेल, इंटरसिटी बस सेवा यासारख्या व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहेत. वाहतुकीसाठी प्रदूषणमुक्त इंधन असावे यासाठी शासनाने एक धोरण आखले असून त्या अंतर्गत हरित, प्रदूषणमुक्त, स्वदेशी व जैविक इंधनाला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
नवीन इंधनाच्या वापरामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल. शासनाने ई-२० हा इंधनाचा कार्यक्रम नुकताच सुरु केला आहे. बायोडिझेल आणि जैविक इंधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश यात आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून ब्राझीलमध्ये इथेनॉलवर वाहने चालविली जात आहेत. पेट्रोलमध्ये २७ टक्के इथेनॉल टाकले जाते. लांब पल्ल्याची वाहतूक ही हायड्रोजन व इलेक्ट्रिक या इंधनावर जावी यासाठी भारत सरकार प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.