नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी गृहविभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर सार्वजनिक पद्धतीने नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातील काही अधिकारी हे झारीतील शुक्राचार्य बनले आहेत. त्यांचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याने प्रकल्पांना वेळ लागत आहे. यामुळे काही प्रकल्पांचे कालसुसंगत महत्त्वदेखील कमी झाले आहे, या शब्दांत फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. नागपुरात लकडगंज येथील स्मार्ट पोलीस ठाणे तसेच पोलीस सदनिकांच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
‘पोलीस हाऊसिंग’ हे अतिशय महत्त्वाचे मंडळ आहे. पोलीस जनतेच्या सुरक्षेसाठी कित्येक तास बाहेर असतात व त्यांच्या निवासाची व्यवस्था चांगली असायला हवी. मात्र त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या निवास प्रकल्पांच्या योजनांचा वेग मधल्या काळात मंदावला होता. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळेच हा प्रकार सुरू होता. अधिकारी निविदा काढण्यासाठीच एक वर्ष लावताना दिसून येतात. अशा स्थितीत तर पोलिसांसाठी एक लाख सेवा निवास बांधायला २ ते ४ पिढ्या निघून जातील, असे फडणवीस म्हणाले.
पोलिसांना स्वत:चे घरदेखील घेता यावे यासाठी मी मुख्यमंत्री असताना ‘डीजी लोन’ नावाने योजना सुरू केली होती व यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना २० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळायचे. मात्र महाविकासआघाडी सरकारने ही योजना थांबविली. आता परत ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यासंबंधात एका सरकारी बॅंकेकडून अंतिम मान्यतेची प्रतिक्षा आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
नागपुरातील पोलिसांची ‘डिजिटल हेल्थ फाईल’नागपूर पोलीस आयुक्तांनी शहरातील सर्व पोलिसांच्या आरोग्य तपासणीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. याला मंजुरी मिळाली असून सर्व पोलिसांची तपासणी होईल व त्यांची ‘डिजिटल हेल्थ फाईल’ तयार करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.