नागपूर : प्रस्ताविक अमरावती-परतवाडा महामार्गाच्या चाैपदरीकरणासाठी अडथळा ठरणारी शंभराहून अधिक शंभर-सव्वाशे वर्षे जुनी झाडे अखेर ताेडण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे न्यायालयाने या मार्गाच्या दुतर्फा असलेली जुनी झाडे ताेडू नये असे आदेश दिले हाेते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या आदेशाची पायमल्ली केल्याचा आराेप पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
अमरावती-परतवाडा महामार्गाच्या प्रस्तावित दर्जावाढ आणि चाैपदरीकरणाच्या कामाला २०२० च्या काळात मंजुरी देण्यात आली हाेती. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या कामाला कडाडून विराेध केला हाेता. सर्वेक्षणानुसार या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा शंभर ते सव्वाशे वर्षांहून अधिक वयाची मोठी जुनी कडुनिंब, चिंच, वड, पिंपळासह अन्य प्रजातीची २ हजार ५५० झाडे आहेत. रस्त्याच्या कामात ही झाडे तोडली जाणार आहेत. ही झाडे ताेडली, तर त्यांना मोठे होण्यास आठ ते दहा वर्षे लागतील. ही बाब नमूद करीत नागपूरचे पर्यावरणप्रेमी जयदीप दास यांनी न्यायालयास तक्रारपत्र पाठविले हाेते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे पत्रच जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले.. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमरावती येथील मुख्य अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले हाेते. ही जुनी झाडे तोडू नयेत, असे निर्देशही संबंधितांना दिले हाेते.
मात्र पाच वर्षानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम पुन्हा सुरू करीत मार्गावरील शंभरच्यावर झाडे ताेडल्याचे समाेर आले आहे. या महामार्गाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हाेते. मिळालेल्या माहितीनुसार विभागाने यातील अचलपूर-परतवाडापर्यंतच्या ६ किमीचे काम नुकतेच राष्ट्रीय महामार्ग डिव्हीजनकडे साेपविले हाेते. एनएचडीने मार्गाचे काम सुरू करीत झाडे ताेडल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली करणे हाेय, असा आराेप पर्यावरण कार्यकर्त्या अनसूया काळे-छाबरानी यांनी केला.
"महामार्गाचे काम पीडब्ल्यूडीकडे आहे. यातील अचलपूर ते परतवाडापर्यंतच्या ६ किमीचे काम एनएचडीकडे नुकतेच साेपविले हाेते. या कामाबाबत असलेली जनहित याचिका व न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती नव्हती. सध्या हे काम थांबविण्यास सांगण्यात आले आहे."- भुपेश कथलकर, कार्य. अभियंता, एनएचडी-पीडब्ल्यूडी
Web Summary : Despite court orders, the Public Works Department cut down old trees for highway expansion. Environmentalists are protesting this violation, citing the ecological damage and disregard for legal directives. Work halted after protest.
Web Summary : अदालत के आदेश के बावजूद, लोक निर्माण विभाग ने राजमार्ग विस्तार के लिए पुराने पेड़ काट दिए। पर्यावरणविद इस उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं, पारिस्थितिक क्षति और कानूनी निर्देशों की अवहेलना का हवाला दे रहे हैं। विरोध के बाद काम रुका।