देशमुख पिता-पुत्रांनी सामंजस्याने वाद सोडवावा

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री रणजित देशमुख आणि त्यांचे पुत्र डॉ. अमोल देशमुख, सून डॉ. रुचिका देशमुख यांनी त्यांचे आपसातील वाद सामंजस्याने सोडवून समाजासाठी आदर्श निर्माण करावा, असा सल्ला उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, पदस्थ अधिकारी निर्वाह न्यायाधिकरण नागपूर शिरीष पांडे यांनी आपल्या आदेशाद्वारे दिला आहे. तसेच मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंदर्भात प्रश्न असल्यास न्यायालयाकडे दाद मागावी, असेही सांगितले.

ठळक मुद्देउपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा सल्ला : वडिलांची सेवा करा, त्यांचे जीवन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे जगू द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री रणजित देशमुख आणि त्यांचे पुत्र डॉ. अमोल देशमुख, सून डॉ. रुचिका देशमुख यांनी त्यांचे आपसातील वाद सामंजस्याने सोडवून समाजासाठी आदर्श निर्माण करावा, असा सल्ला उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, पदस्थ अधिकारी निर्वाह न्यायाधिकरण नागपूर शिरीष पांडे यांनी आपल्या आदेशाद्वारे दिला आहे. तसेच मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंदर्भात प्रश्न असल्यास न्यायालयाकडे दाद मागावी, असेही सांगितले.रणजित देशमुख यांनी त्यांचा मुलगा डॉ. अमोल व सून रुचिका यांच्याविरुद्ध ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७’अंतर्गत कलम २३ प्रमाणे अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, माझा मुलगा व सुनेने बळजबरीने माझ्या घराचा ताबा घेतला आहे. त्यामुळे माझ्या व्यक्तिगत जीवनाला बाधा निर्माण झाला आहे. तेव्हा मुलगा व सुनेला घरात प्रवेश करण्यापासून रोखावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. याबाबत नोटीस बजावून दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेत आदेश बजावले. या आदेशात शिरीष पांडे यांनी म्हटले आहे, की रणजित देशमुख व त्यांचा मुलगा हे सध्या राहत असलेले महानगरपालिका क्षेत्रातील घर हे रणजित देशमुख यांच्या नावे असून, ते वारसा हक्कातील रकमेतून खरेदी केल्याचे दिसून येते. ते समाजातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती असून, त्यांचा मुलगा व सून हे डॉक्टर असल्याने वडील व सासºयाची सेवा व देखभाल करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे वडिलांच्या ठिकाणी राहणे आवश्यक ठरते. तेव्हा मुलगा व सुनेने नेहमी रणजित देशमुख यांची शुश्रुषा आणि देखभाल करावी. त्यांचा अपमान व त्रास होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. तसेच त्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे जीवन जगू द्यावे, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. कलम २३ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता इतर कुणाला हस्तांतरण केल्याबाबत रणजित देशमुख यांनी कोणताही पुरावा उपलब्ध करून न दिल्याने असे हस्तांतरण रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करीत मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंदर्भात न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगितले.