लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : घरात एलपीजी सिलेंडर असतानाही राज्यातील हजारो कुटुंबे रेशन कार्डवरून रॉकेल उचलत आहेत. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी अशा कुटुंबांकडील रेशन कार्डवर ते एलपीजी सिलेंडरधारक असल्याची स्टॅम्पिंग करण्याचा उपक्रम राज्य सरकार राबवित आहे. परंतु, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्यात अपयश आल्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दहा लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश बुधवारी देण्यात आला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी करून आतापर्यंत स्टॅम्पिंगचे किती टक्के काम पूर्ण झाले याची विस्तृत माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच, ही माहिती सादर करण्यात अपयश आल्यास संपूर्ण राज्यातील रॉकेल वितरण बंद करण्यात येईल अशी तंबी दिली होती. त्यानुसार, प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून तेल कंपन्यांनी एलपीजीधारक ग्राहकांची माहिती पुरविली नसल्यामुळे रेशन कार्ड स्टॅम्पिंगचे काम रखडले असल्याचे सांगितले. हे स्पष्टीकरण न्यायालयाचे समाधान करू शकले नाही. त्यामुळे प्रधान सचिवांना प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच, अलीकडच्या काळात शहरांतील व गावांतील ग्राहकांना किती रॉकेल वाटप करण्यात आले याची आकडेवारी पुढील तारखेला सादर करण्यास सांगून प्रकरणावर ८ आॅगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.गरजूंना फटकागेल्या तारखेपर्यंत ९५ लाख रेशन कार्डस्वर स्टॅम्पिंग होणे बाकी होते. केंद्र सरकारनुसार राज्यात सुमारे सव्वादोन कोटी कुटुंबांकडे एलपीजी सिलेंडर आहे. स्टॅम्पिंग संथ गतीने सुरू असल्यामुळे एलपीजी कनेक्शन असलेली कुटुंबेही रेशनकार्डवर अवैधपणे रॉकेल उचलत आहेत. त्याचा फटका गरजू कुटुंबांना बसत आहे. त्यांना आवश्यक रॉकेल मिळत नाही.